नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस बात पर फटकार लगाई है कि जिन अस्पतालों की इमारत तैयार है दिल्ली सरकार उन अस्पतालों को शुरू नहीं कर रही है और अस्थायी अस्पताल बेड तैयार किए जा रहे हैं. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पूरा सहयोग कर रही है लेकिन केंद्र से कोई सहायता नहीं मिल रही है.
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पिछले 15 दिनों में बहुत कुछ नहीं हुआ
सुनवाई के दौरान राहुल मेहरा ने कहा कि आज सुबह साढ़े दस बजे तक ऐप के मुताबिक कुल 4493 बेड उपलब्ध हैं जिसमें 3277 ऑक्सीजन बेड, 88 आईसीयू बेड हैं. उन्होंने कहा कि अब स्थिति पहले से बेहतर है. तब कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पास इतने संसाधन हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. आपके पास बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन आप अस्थायी बेड का इंतजाम कर रहे हैं. तब मेहरा ने कहा कि द्वारका के इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक या दो हफ्ते में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा.