नई दिल्ली: दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जैस्मीन शाह की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले में सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख निर्धारित की गई है.
एलजी विनय कुमार सक्सेना और योजना निदेशक ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि डीडीसीडी के उपाध्यक्ष पद से हटाने के खिलाफ जैस्मीन शाह की याचिका समय से पहले है. इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह से कहा कि कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने से पहले एलजी की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को उनके निष्कासन के मुद्दे पर किए गए फैसले का इंतजार करना चाहिए.
एलजी के उस फैसले के खिलाफ शाह की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये दलीलें दी गईं. जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्हें पद से हटाने और उपाध्यक्ष के रूप में कार्यों के निर्वहन से प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया था. पिछले साल 17 नवंबर को निदेशक (योजना) विजेंद्र सिंह रावत के माध्यम से दिए गए एक आदेश में उपराज्यपाल ने केजरीवाल से राजनीतिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक कार्यालय का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में शाह को उनके पद से हटाने का अनुरोध किया था. उपराज्यपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उस तरीके से संबंधित मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित रखा है, जिसमें एलजी की तरफ से सेवाओं के संबंध में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मांगी जाती है.
उन्होंने यह भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणाम का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे शाह की याचिका पर असर पड़ेगा. दूसरी तरफ शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने दलील दी कि मामला संवैधानिक पीठ द्वारा विचार किए गए सेवाओं के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है. इस प्रकार संवैधानिक पीठ के फैसले का इंतजार करने की कोर्ट को कोई आवश्यकता नहीं है. इस पर संजय जैन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए और भारत के राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार करना चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है. इसलिए कोर्ट को राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार करना चाहिए.