नई दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को दिल्ली के चार सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, आचार्य भिक्षु अस्पताल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल और एनसी जोशी अस्पताल का जायजा लिया. इस दौरान उन्हें जोशी अस्पताल में इलाज करा रही एक महिला ने अस्पताल के कर्मचारी पर इलाज की सुविधा के बदले रिश्वत लेने की शिकायत की. जिसके बाद भारद्वाज ने तुरंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया और भ्रष्टाचार साबित होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है.
दिल्ली के सरकारी अस्पताल के कर्मचारी के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जांच का आदेश - सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल
Saurabh Bhardwaj conducts surprise inspections at Hospitals: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बुधवार को सरकारी अस्पतालों का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मरीजों की शिकायत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं.
Published : Dec 14, 2023, 9:09 AM IST
सौरभ भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में भ्रष्टाचार "बर्दाश्त नहीं किया जाएगा". भारद्वाज ने मोती नगर स्थित आचार्य भिक्षु अस्पताल के निरीक्षण के दौरान, उन्होंने यह पाया कि अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था बेहद खराब थी. परिसर में मौजूद मरीजों व उनके परिजनों ने भी साफ-सफाई को लेकर शिकायत जतायी. जिसे लेकर भारद्वाज ने तुरंत अस्पताल के सभी शौचालयों की तत्काल सफाई के आदेश जारी किए और देखी गई कमियों के लिए अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई.
मंत्री ने सफ़ाई के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ़ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया, और सफ़ाई कंपनी के ख़िलाफ़ कड़े कदम उठाने का भी आदेश दिया है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, हाल ही में आचार्य भिक्षु अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों ने शिकायतें की थीं. श्रमिकों ने आरोप लगाया कि अस्पताल की सफाई, रखरखाव और सुरक्षा के लिए अनुबंधित कंपनी अस्पताल में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं देती. संविदा कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन से लिखित शिकायत की। इसमें कहा गया है कि भारद्वाज ने तुरंत शिकायत की जांच के आदेश दिए और अस्पताल प्रशासन को दोषी पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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