नई दिल्ली:हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज प्राइवेट अस्पतालों को अपने आईसीयू में 80 फीसदी बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने के आदेश पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.
कोरोना के मामले असाधारण तरीके से बढ़ रहे हैं
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों के मात्र 2 फीसदी अस्पतालों को अपने आईसीयू बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने को कहा गया है. कोरोना के मामले शतरंज के खेल की तरह हो गए हैं. हर घंटे हमें तुरंत फैसले करने होते हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले असाधारण तरीके से बढ़ रहे हैं. एक मॉडरेट रोगी को गंभीर रोगी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है.
सिंगल बेंच के फैसले पर रोक नहीं
संजय जैन ने कहा कि इस समय बेड बढ़ाने की जरूरत है. अगर अस्पताल अपनी क्षमता का फीसदी बढ़ा सकते हैं, तो कोरोना के लिए आरक्षित बेड भी बढ़ाना होगा, क्योंकि मरीज भी बढ़ रहे हैं. तब कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच की चिंता कोरोना के रोगियों के लिए आईसीयू बेड आरक्षित करने को लेकर है. दूसरी बीमारियों के रोगों के लिए नहीं.
कोर्ट ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार के आदेश में नर्सिंग होम भी शामिल हैं, जिनके पास आईसीयू भी नहीं है. तब जैन ने कहा कि दिल्ली के 31 अस्पतालों ने याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी समस्या को जनहित का कहकर याचिका दायर किया है. दिल्ली के सभी अस्पतालों में ये आरक्षण नहीं है. कुछ खास अस्पतालों के लिए ही है. उन्होंने कोर्ट से सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया.