नई दिल्ली :दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगा दी गई है. इसके बाद दिल्ली में काम करने वाले श्रमिक काफी चिंतित हैं. इसको ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में रजिस्टर्ड श्रमिकों को पांच 5000- 5000 देने की घोषणा की गई है. दिल्ली सरकार की ओर से रजिस्टर्ड श्रमिकों को यह मदद एक बार ही मिलेगी. सरकार के इस फैसले से दिल्ली में रजिस्टर्ड लाखों मजदूरों को लाभ होगा.
ये भी पढ़ें :दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले की नहीं होगी SIT जांच
इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर टीना शर्मा (BJP spokesperson Dr Tina Sharma) ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रही है. दिल्ली के टैक्सपेयर के पैसे को फ्री में बांटा जा रहा है. दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के नाम पर पैसा खर्च कर रही है. जबकि पंजाब में पराली जलाने को लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं है. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के नाम पर बड़े-बड़े वादे जनता से किए जा रहे हैं और जनता के पैसे को फ्री में बांटा जा रहा है.
भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर टीना शर्मा इस मामले पर दिल्ली सरकार के प्रवक्ता और विधायक संजीव झा (MLA Sanjeev Jha) ने कहा कि बीजेपी का काम केवल आरोप लगाना है. वह आरोप की राजनीति कर रहे हैं. दिल्ली सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के बाद रजिस्टर्ड मजदूरों को 50000- 5000 रुपये देने की बात कर रही है तो उस पर भी भाजपा की ओर से अड़ंगा लगा रही है. हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से निर्माणाधीन साइटों पर रोक लगा दी गई है. इसके बाद उनके सम्मान और हितों की चिंता करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है. इस दौरान दिल्ली सरकार मजदूरों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उनकी हर संभव मदद करेगी.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप
