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SC/ST छात्रों को 'केजरीवाल' का तोहफाः अब कोचिंग के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये

जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत दिल्ली सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को अब कोचिंग के लिए 40 हजार के बजाय डेढ़ लाख रुपये देगी.

'निचले तबके के प्रतिभावान छात्रों को कोचिंग के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये', etv bharat

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Published : Aug 15, 2019, 3:19 AM IST

नई दिल्ली: बीते साल दिल्ली सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की थी. अब इस योजना से बड़े कोचिंग संस्थानों को जोड़ा जा रहा है और इसके लिए इसके फीस स्ट्रक्चर में भी काफी बढ़ोतरी की जा रही है.

'निचले तबके के प्रतिभावान छात्रों को कोचिंग के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये'

इस योजना के अंतर्गत अभी सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और ज्यूडिशरी आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को 40 हजार रुपये कोचिंग फीस के तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की जा रही है और इस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगने वाली है.

अब कोचिंग के लिए मिल सकता है डेढ़ लाख रुपया
दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इसे लेकर ईटीवी भारत को बताया कि दिल्ली सरकार अब जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत सिविल सर्विसेज के लिए डेढ़ लाख और इंजीनियरिंग, मेडिकल और ज्यूडिशरी की तैयारी के लिए एक लाख रुपये फीस तक की कोचिंग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को देगी.

एसएससी, बैंक पीओ की तैयारी के लिए भी मिलेगा पैसा
उन्होंने बताया कि इस योजना से अब बड़े कोचिंग संस्थान जोड़े जा रहे हैं और यही कारण है कि इसके फीस स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों को 50 हजार और एसएससी आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को 25 हजार रुपये कोचिंग फीस के तौर पर दिए जाएंगे, वहीं सभी को स्टाइपेंड के रूप में ढाई हजार रुपये दिल्ली सरकार देगी.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की यह योजना दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान छात्रों के लिए है. इन समुदाय से जुड़े वे छात्र, जिनकी घरेलू आमदनी सलाना दो लाख से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है. राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि इसी हफ्ते होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इस बदलाव पर मुहर लग जाएगी और जल्दी इसे क्रियान्वित भी किया जाएगा.

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