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केंद्र के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर दिल्ली सरकार ने भी लगाई रोक

कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने भी जुलाई 2021 तक कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए पर रोक लगा दी है. ताकि बचे हुए धन को कोरोना से लड़ने के लिए लगाया जा सके.

Delhi government stop dearness allowance of 2.2 lakh employees
दिल्ली सरकार डीए

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Published : Apr 30, 2020, 1:33 PM IST

नई दिल्लीः कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच जिस तरह केंद्र व राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. अब दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार की तर्ज पर जुलाई 2021 तक कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए (मंहगाई भत्ता) पर रोक लगा दी है.

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर दिल्ली सरकार ने भी लगाई रोक

सवा दो लाख कर्मचारी होंगे प्रभावित

दिल्ली सरकार ने अपने करीब सवा दो लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है. इससे पहले केंद्र सरकार भी इस तरह का फैसला ले चुकी है. जनवरी 2020 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत लंबित थी.

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के इस तरह के आदेश का समर्थन करते हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने डीए और डीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के आदेश का समर्थन किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर भी लागू होगा.

बचे पैसे का कोरोना से लड़ने में होगा इस्तेमाल

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के पीछे यह तर्क है कि इससे बचने वाले पैसे का इस्तेमाल कोरोना से निपटने में किया जाएगा. दिल्ली सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा महंगाई भत्ते पर रोक लगाने से करीब 2.2 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे.

कोरोना संक्रमितों की संख्या 3500 के पार

बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र, गुजरात के बाद दिल्ली तीसरे पायदान पर है. दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3500 के पार कर गया है. लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार फ्री राशन और गरीबों को फ्री खाना उपलब्ध करा रही है. इसके अलावा अस्पतालों में अन्य इंतजाम आप पर भारी धन खर्च हो रहा है. इसलिए सरकार ने यह कटौती करने का फैसला लिया है.

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