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MCD Schools: एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण मजदूरों के बच्चों को केजरीवाल सरकार देगी वित्तीय सहायता - दिल्ली की ताजा खबर

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण मजदूरों के बच्चों को केजरीवाल सरकार वित्तीय सहायता देगी. DBOCWWB द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता राशि परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करेगी.

निर्माण मजदूरों के बच्चों को केजरीवाल सरकार देगी वित्तीय सहायता
निर्माण मजदूरों के बच्चों को केजरीवाल सरकार देगी वित्तीय सहायता

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Published : Aug 10, 2023, 10:56 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार को अहम बैठक की. इस दौरान श्रम मंत्री ने एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण मजदूरों के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है. श्रम मंत्री का कहना है कि DBOCWWB द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि योजना को अब एमसीडी स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा. दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले निर्माण मजदूरों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

विस्तारित योजना के तहत निर्माण मजदूरों के पात्र बच्चों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्राप्त होगी:

  1. कक्षा 1 से 8 : 500 रुपए प्रति माह
  2. कक्षा 9 से 10: 700 रुपए प्रति माह
  3. कक्षा 11 से 12: 1000 रुपए प्रति माह

वित्तीय सहायता योजना का विस्तार: यह निर्णय दिल्ली में निर्माण मजदूरों के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. DBOCWWB द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करेगी. साथ ही बच्चों को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी. इस दौरान श्रम मंत्री ने दिल्ली के निर्माण और विकास में मजदूरों के समर्पण और योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि एमसीडी स्कूलों तक वित्तीय सहायता योजना का विस्तार कर हम निर्माण मजदूरों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

निगम विद्यालयों में गार्डों की नियुक्ति जल्द: इससे पहलेआज मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में अध्यापक संगठनों के साथ बैठक की. इस दौरान मेयर ने कहा था कि निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर जल्द सभी विद्यालयों में गार्डों की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त करने के लिए सभी विद्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे.

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