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राजस्व का नुकसान देख शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकती है दिल्ली सरकार - कोरोना वायरस

पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से पूरा बिजनेस ठप्प पड़ गया है. वहीं राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार राजस्व की कमी को देखते हुए शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकती है.

Delhi government may start online sale of liquor due to Loss of revenue
राजस्व का नुकसान देख शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकती है दिल्ली सरकार

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Published : Apr 22, 2020, 11:22 AM IST

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच जिस तरह केंद्र सरकार भी कुछ रियायतें दे रही हैं. दिल्ली सरकार राजस्व की कमी को देखते हुए 27 अप्रैल के बाद शराब की ऑनलाइन बिक्री कर सकती है.

शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकती है दिल्ली सरकार
एक्साइज विभाग ने सरकार को दिया है सुझाव

दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह एक्साइज विभाग के अधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार बनाने का आदेश दिया था. जिसमें उन्हें बताने को कहा गया था कि शराब की दुकानें किस तरह खोली जाए . इसी रिपोर्ट में विभाग ने यह सुझाव दिया है कि शराब की बिक्री फिलहाल ऑनलाइन की जा सकती है.


अंतिम फैसला 26 अप्रैल को लेगी सरकार

हालांकि, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है. लेकिन सरकार के स्तर पर इस बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है कि शराब की बिक्री ऑनलाइन शुरू की जाए. अंतिम फैसला 26 अप्रैल को सरकार ले सकती है.


शराब के संगठनों ने भी भेजा था प्रस्ताव

दरअसल, शराब के कारोबार से जुड़े संगठनों ने इस बारे में सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था. जिस पर सरकार ने आबकारी विभाग से सुझाव मांगे थे. सरकार को कारोबारियों ने बताया है कि कोरोना का असर अभी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है. जब से लॉकडाउन हुआ है सभी कारोबार ठप है. शराब की बिक्री के लिए जो दुकानदार लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस की फीस कहां से लाएंगे. कुछ दिशानिर्देश के साथ शराब की दुकानों को खोल दिया जाए.


बता दें कि दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री से प्रतिवर्ष करीब 5000 करोड़ रुपये का राजस्व की प्राप्ति होती है. चालू वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार ने 65 हज़ार करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कोरोना महामारी के संकट से जिस तरह अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, सरकार लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी यह एक बड़ा सवाल है.

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