कोरोना: दिल्ली सरकार के दफ्तरों में अब आएंगे केवल 50 फीसदी स्टाफ्स, एलजी ने दी मंजूरी

कोरोना के तीसरे लहर की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों में केवल 50 फीसदी स्टाफ्स को बुलाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था, जिसकी अब मंजूरी मिल गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना की गंभीरता लगातार बनी हुई है. बीते 24 घंटे के दौरान ही करीब 5 हजार नए मामले सामने आए हैं और 89 मरीजों की मौत हुई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों में एक समय में कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था, जिसपर उपराज्यपाल ने मुहर लगा दी है. अब एक समय में दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे.

दिल्ली सरकार आदेश

दिल्ली सरकार के दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के मद्देजनर यह फैसला किया गया है. दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इसकी अनुमति मांगी थी, जिसकी अब मंजूरी मिल गई है. इसके अनुसार, ग्रेड -1 व उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों में से 50 फीसदी कर्मचारी ही हर दिन दफ्तर आ सकेंगे और बाकी 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा.

HOD बनाएंगे शेड्यूल

इससे जुड़े आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों के एचओडी यह तय करें कि आधे लोग घर से काम करें और बाकी को दफ्तर बुलाया जाए. इसे लेकर शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी भी एचओडी की ही होगी. हालांकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन, सफाई, पानी, बिजली, आपदा प्रबंधन और कोरोना से जुड़े अन्य इमरजेंसी सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर यह प्रस्ताव लागू नहीं होगा.

केंद्र के निर्देश के बाद निर्णय

केंद्रीय गृह मंत्रालय के 25 नवंबर के निर्देशों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था, जिसमें सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग को और बेहतर तरीके से लागू कराने की बात कही गई थी. केंद्र के उस निर्देश में कहा गया था कि जिन राज्यों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10 फीसदी या उससे ज्यादा है, वहां पर सरकार कुछ पाबंदी लागू कर सकती है. तब दिल्ली में भी संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा थी, लेकिन 25 नवंबर के बाद से यह 10 फीसदी से कम है.

31 दिसंबर तक नई व्यवस्था

इससे जुड़े आदेश में कहा गया है कि अभी के लिए इस व्यवस्था को 31 दिसंबर तक बहाल रखा जाएगा, लेकिन अगर स्थिति में कुछ बदलाव होता है तो सरकार की तरफ से इसे लेकर नया आदेश जारी किया जाएगा. इसके अलावा, प्राइवेट दफ्तरों और संगठनों को सलाह दी गई है कि वे दफ्तर की टाइमिंग और स्टाफ ड्यूटी में कुछ इस तरह से बदलाव करें कि एक ही समय पर दफ्तर अटेंड करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो और जितना संभव हो वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं.