नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मंत्री एमजे अकबर की ओर से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने प्रिया रमानी को बरी कर दिया है. एमजे अकबर के केस को खारिज कर दिया. पिछले 1 फरवरी को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आज कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि दो दशक पहले की घटना को प्रकाशित किया गया. घटना के बाद कोई शिकायत नहीं की गई. प्रकाशित आलेख के कंटेंट पर कोई विवाद नहीं है. एमजे अकबर की अच्छी छवि है. कोर्ट ने प्रिया रमानी की ओर से वोग मैगजीन में छपे आलेख के बारे में दिए गए बचाव की दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कार्यस्थल पर प्रताड़ना के मामले हुए हैं. घटना के समय विशाखा गाइडलाइंस नहीं आई थी. आरोपों में सामाजिक अपमान की भावना निहित है. समाज को यौन प्रताड़ना का पीड़ित पर होने वाले असर को ध्यान में रखना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन प्रताड़ना कर सकता है. यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं. छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं करता है. किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है. कोर्ट ने पौराणिक उल्लेख करते हुए कहा कि सीता की रक्षा में जटायु आए थे. भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए. संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं.
'यौन प्रताड़ना के आरोप सही'
1 फरवरी को सुनवाई के दौरान प्रिया रमानी की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि एमजे अकबर के खिलाफ यौन प्रताड़ना के आरोप सही हैं. उसके बारे में किए गए ट्वीट मानहानि वाले नहीं थे और वे जनहित में किए गए थे. उन्होंने कहा था कि यौन प्रताड़ना के आरोपी को उच्च पदों पर नहीं होना चाहिए जो कि एक जनहित था.
रेबेका जॉन ने कहा था कि दूसरी महिलाओं ने अगर आरोप नहीं लगाए इसका मतलब ये नहीं है. उन्होंने कहा था कि एमजे अकबर को गजाला वहाब और पल्लवी गोगोई के आरोपों से परेशानी क्यों नहीं हुई. उनके आरोप ज्यादा गंभीर थे.
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