कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज नेता ने की ईटीवी से बातचीत नई दिल्ली: राजधानी में शनिवार और रविवार को हुई भारी बारिश के बाद हर जगह जलजमाव देखा गया. अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है. इसी क्रम में सोमवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा गया.
इस दौरान कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज नेता कहा कि केजरीवाल सरकार के नौ साल के कार्यकाल में पांच लाख करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च किया है. यह दिल्ली की कांग्रेस की सरकार के 15 साल के बजट के लगभग बराबर है. मगर इतना बजट खर्च करने के बाद भी दिल्लीवालों को केवल प्रचार और अखबार में बड़े इश्तहार ही मिले. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कहते थे, मगर यह कितनी स्मार्ट बनी यह हम सबके सामने है. इस सरकार ने जनहित और जनकल्याण में कोई काम नहीं किया.
वहीं, एक ट्वीट की फोटोकॉपी दिखाते हुए उन्होंने बताया कि इस ट्वीट में केजरीवाल ने दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बैठक की बात लिखी है. इसमें मुख्य बिंदु मिंटो रोड को लेकर था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसकी नियमित सफाई होगी. लेकिन बारिश के दौरान दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल दिखा और जगह-जगह जलजमाव देखा गया.
इसके अलावा उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी एक पुराना संदेश दिखाते हुए कहा कि ये भी सिर्फ खोखले दावे थे. दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें बधाई देती है क्योंकि इन्होंने दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का वादा किया था, जो इन्होंने पूरा किया. पहले वो कहते थे कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है.
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कांग्रस नेता अनिल भारद्वाज ने सीएम केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए. ड्रेन मैनेजमेंट प्लान काम नहीं कर रहा और आपने अधिकारियों की समीक्षा बैठक अब शुरू की है, जो मानसून से पहले होनी चाहिए थी. लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आप केवल मीडिया मैनेजमेंट में लगे हैं. मानसून की पहली बारिश में ये हाल है. इसके लिए आप किसे दोष देंगे? और तो और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दिक्षित ने जैसी दिल्ली छोड़ी थी, उसकी मेंटेनेंस भी आप नहीं करा पाए. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि दिल्ली में जलभराव को लेकर एमसीडी के अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए.
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