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दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्ति LG के हाथों में सौप रहा केंद्र: चौधरी अनिल

दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाले बिल को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

chaudhary anil kumar
चौधरी अनिल कुमार

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Published : Feb 10, 2021, 11:24 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बयान जारी कर कहा कि राजधानी दिल्ली में भाजपा की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली सरकार के अधिकार उपराज्यपाल को दे रही है, जिसकी मंजूरी केबिनेट ने भी दे दी है और The National Capital Territory of Delhi Second (Amendment) Bill, 2021 को संसद के बजट सत्र में पास कराने की तैयारी की जा रही है.

चौधरी अनिल ने कहा कि संसद में जो संशोधन कानून लाया जा रहा है, उसके जरिए दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियों को छीनकर उसे कमजोर करने की तैयारी है. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने का वादा करने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली से संबंधित सभी मुद्दों पर अमित शाह के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे है.

चुप बैठे हैं अरविंद केजरीवाल

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के अब तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार द्वारा देश विरोधी और जन विरोधी फैंसलों के खिलाफ एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. हर बात पर ट्वीट के जरिए अपना जवाब देने वाले मुख्यमंत्री बिलकुल चुप बैठ गए है. अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली नगर निगम उप चुनावों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, जनविरोधी नीतियों व दिल्लीवासियों के हितों आदि मुद्दों पोल खोल अभियान चला रही है.

'लोकतंत्र को मजबूत बनाने का किया है काम'

अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम किया है. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी ने लोकतंत्र को गांवों तक मजबूत करने के लिए पंचायती राज का गठन करके गांवों में चुनाव कराकर पंचायत को शक्ति देकर प्रत्येक गांववासी को लोकतंत्र का भागीदार बनाया था.

वहीं दूसरी ओर भाजपा की मोदी सरकार लोकतंत्र कमजोर बनाने के लिए एक चुनी हुई सरकार की शक्तियों उपराज्यपाल के हाथों में दे रही है. उन्हांने कहा कि एक तानाशाह के रूप में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मोदी-अमित शाह कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं सहित सभी प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की मंशा से कर रहे है.

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