नई दिल्ली: कोरोना काल में दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा से चंद मीटर की दूरी पर बीजेपी के तमाम विधायक झुग्गी वालों को साथ लेकर पहुंचे. उन्होंने झुग्गी वासियों को झुग्गी के बदले सरकार से फ्लैट देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.
बीजेपी के विधायक झुग्गी वालों को साथ लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत तामील करने की मांगदरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आदेश दिया है कि दिल्ली में रेलवे लाइन पर के किनारे बसी हुई 48000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर वहां से हटाया जाए. कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही झुग्गी वालों को फ्लैट देने दिलाने की मांग कर रही बीजेपी के तमाम विधायक व नेता आज विधानसभा के समीप पहुंचे. उन्होंने दिल्ली सरकार से झुग्गी वासियों को फ्लैट देने की मांग की.
'तैयार फ्लैट क्यों नहीं दे रही दिल्ली सरकार'
बीजेपी नेताओं का कहना था कि केजरीवाल सरकार झुग्गी के लोगों से राजनीति ना करें. इनके लिए दिल्ली में 52000 से अधिक फ्लैट बनकर तैयार हैं. वो फ्लैट जल्द से जल्द झुग्गी वासियों को आवंटित करें. ताकि कोर्ट के आदेश की तामील भी हो जाए और इन्हें नारकीय जीवन से भी छुटकारा मिल जाए.
'झुग्गी वालों को भी तैयार फ्लैट आवंटित करें दिल्ली सरकार'
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि झुग्गी वालों को भी तैयार फ्लैट आवंटित करें. लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है. आज विधानसभा का सत्र है, तो झुग्गी के लोग यहां पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं.
साथ ही नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार अगर इन्हें फ्लैट नहीं देती है तब बीजेपी झुग्गी वालों को देने के लिए जो तैयार फ्लैट हैं उसका ताला तोड़कर इन्हें फ्लैट आवंटित करेगी.
केंद्र ने जमीन और पैसा दिया तो केजरीवाल को देने में क्या है आपत्ति
दिल्ली बीजेपी में महामंत्री कुलजीत चहल ने कहा कि जब तक झुग्गी वालों को फ्लैट नहीं मिल जाता, बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा. इसके लिए चाहे बीजेपी को कुछ भी करना पड़े. पहले 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार और 6 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार झुग्गी वालों को खिलवाड़ कर रही है.
उनका कहना है कि अब कोर्ट ने जो आदेश दिया है. उस आदेश के तहत बीजेपी झुग्गी वालों को फ्लैट दिलाकर रहेगी. उन्होंने कहा जब फ्लैट बनाने के लिए जमीन केंद्र सरकार ने, खर्चा केंद्र सरकार ने दिया है, तो आखिर दिल्ली सरकार क्यों नहीं इन्हें फ्लैट आवंटित कर रही है?
बता दें कि दिल्ली की रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला सालों से चल रहा था. अब कोर्ट ने साफ आदेश में कहा है कि 48000 झुग्गियों को हटाया जाए. इसके लिए सरकार को 3 महीने की मोहलत भी दी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है.
