नई दिल्ली:दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शनिवार को दिल्ली सरकार पर फिर से कई गंभीर आरोप लगाए. दिल्ली बीजेपी ने पावर डिस्कॉम से एमसीडी द्वारा अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई सभी संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने के लिए कहा है कि खासकर नियमन सूची मे आये अनधिकृत कॉलोनियों के घरों दुकानों को कनेक्शन देने की मांग की है.
भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड बुक की गई संपत्तियों को पानी का कनेक्शन दे रहा है. लेकिन पावर डिस्कॉम यह कहते हुए बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर रही है कि एमसीडी पहले संपत्तियों के अवैध निर्माण को क्लियर करे. जो कई कानूनी कारणों से अभी संभव नहीं है.सचदेवा ने कहा है कि वास्तव में पावर डिस्कॉम के अधिकारी बुक की गई संपत्तियों पर बिजली कनेक्शन नहीं देना चाहते हैं. क्योंकि इससे उनका प्रति माह करोड़ों रुपये का प्रोटेक्शन मनी घोटाला खत्म हो जाएगा.
ये भी पढ़ें :अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई संपत्तियों के कब्जेदारों को बिजली कनेक्शन की अनुमति दे दिल्ली सरकार व एमसीडी: वीरेंद्र सचदेवा
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दशक में जब भी व्यापारी संगठनों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया, एमसीडी के भाजपा प्रशासन ने हमेशा व्यापारियों को बिजली कनेक्शन एनओसी की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की. लेकिन पावर डिस्कॉम हमेशा चाहता था कि एमसीडी पहले संपत्ति बुकिंग का फैसला करे. इस बीच अक्सर ऐसी खबरें आती रहीं कि पावर डिस्कॉम के अधिकारियों ने भारी वित्तीय कारणों से बुक की गई कुछ संपत्तियों को बिजली कनेक्शन की अनुमति दे दी.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही दिल्ली बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिलेगा. दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध है कि वे व्यापारी संगठनों, पावर डिस्कॉम और एमसीडी जैसे सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाएं और इस मुद्दे को हल करें. क्योंकि ऐसी अधिकांश संपत्तियां अवैध तरीकों से प्राप्त बिजली का उपयोग कर रही हैं और पावर डिस्कॉम अधिकारियों को संरक्षण राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं.
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विशेष कानून 2006 के तहत 2026 तक पुन संरक्षित सभी संपत्तियों को अगले एक महीने के भीतर बिजली कनेक्शन दिया जाना चाहिए. बिधूड़ी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई अधिकांश संपत्तियां अब सुरक्षा की भावना देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की पहल के तहत भारत की संसद द्वारा संशोधित दिल्ली विशेष कानून के तहत 31 दिसंबर 2026 तक संरक्षित हैं.
बिधूड़ी ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवासीय जल कनेक्शन के लिए लाखों रुपये के भारी विकास शुल्क लगाने का मुद्दा भी उठाया. इससे लोगों को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को रिश्वत देकर अवैध तरीकों से पानी लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. इसी तरह कमर्शियल जल कनेक्शन शुल्क 7 लाख रुपये कर दिया गया है. यह सब दिखाता है की फ्री पानी की स्कीम के तहत केजरीवाल सरकार किस तरह जनता को लूट रही है.
आम आदमी पार्टी निगम से राज्य सैनिक बोर्ड से आए कर्मचारियों को हटाने की कर रही है तैयारी - राजा इक़बाल सिंह
राजा इक़बाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी अब राज्य सैनिक बोर्ड से आए कर्मचारियों को हटाने की तैयारी में है. उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को ख़त्म होना है और इस बार इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा इसकी सूचना इनको प्राप्त हुई है. उन्होंने बताया कि राज्य सैनिक बोर्ड से आए कर्मचारी भारतीय सेना,नौसेना व वायुसेना से सेवानिवृत्त होकर आते हैं और फिर निगम राज्य सैनिक बोर्ड से संविदा आधार पर नियुक्ति करती है. उन्होंने बताया कि ये सभी कर्मचारी हमारे देश की आन बान और शान है और आम आदमी पार्टी द्वारा यदि इन्हें हटाया गया तो भारतीय जनता पार्टी इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करेगी.
ये भी पढ़ें :15 दिन में 47 करोड़ टैक्स वसूलेगा नगर निगम, टैक्स न जमा करने पर गाजियाबाद में सील होगी संपत्ति
