नई दिल्ली:दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एतराज जताया और सदन की बैठक न बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा. इस पर सोमवार को विधानसभा में चर्चा हुई. इसके बाद दिल्ली विधानसभा की अध्यक्ष राखी बिड़लान ने इस मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है. उन्होंने यह भी कहा कि समिति इस पर भी विचार करेगी कि उपराज्यपाल को जांच समिति के समक्ष बुलाया जा सकता है या नहीं.
आप विधायक का एलजी पर हमला : चर्चा शुरू करते हुए आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर जिस तरह एतराज जताया है, यह उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है. यह कोई नया सेशन नहीं है, यह पिछले सत्र का दूसरा पार्ट है और यह पहले भी हमेशा होता रहा है. ऐसा पहले भी होता रहा है. उपराज्यपाल द्वारा इस तरह टिप्पणी करना ठीक नहीं है. विधानसभा सत्र के एक्सटेंशन के खिलाफ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता अदालत गए थे अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया था. एलजी को आपत्ति ठीक नहीं है. एलजी का पद एक संवैधानिक पद है पद की गरिमा होती है. उपराज्यपाल को लेकर कहा कि उन्होंने एक संवैधानिक संस्था का मजाक बनाया है. एलजी ऐसे शख्स को बनना चाहिए जो दिल्ली की नेचर को तो जानता हो, उन्हें समझ में आए. कम से कम संविधान की होनी चाहिए.
दिल्ली में अवैध रूप से नशा का कारोबार: आप विधायक बोले दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत खराब है. खान मार्केट में दिनदहाड़े एक शख्स को चाकू मार दिया गया उसकी मौत हो गई. द्वारका में बीजेपी नेता को ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी. अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा हो रहा है इन सब को रोकना एलजी के हाथ में है, लेकिन एलजी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं. दिल्ली में अवैध रूप से नशा का कारोबार हो रहा है इसके खिलाफ एलजी कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वह करते हैं. इससे दिल्ली सरकार का कामकाज डिस्टर्ब होता है.
विशेषाधिकार हनन का मामला : चर्चा के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है. मुख्यमंत्री तो सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए गए थे और उन्हें मालूम था कि चिट्ठी उन तक नहीं पहुंचेगी तो उन्होंने वह चिट्ठी मीडिया में लीक कर दी. यह बहुत गलत प्रयोग है. जो खबर एलजी के मुख्यालय से प्लांट की गई और उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ है सीक्रेट, वह कैसे लीक हुई, इसकी जांच होनी चाहिए. मीडिया को यह चिट्ठी कैसे पहुंचे यह सीधा- सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी हाउस का खर्च विधानसभा का यह हाउस देता है वहां के कर्मचारियों का खर्चा विधानसभा देता है.
उधर, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने निगम सदन की बैठक बुलाए जाने के तौर तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद से नियमों के पालन नहीं हो रहा है. साल में एक बार विधान सभा की बैठक बुलाई जाती हैं और उसी को फिर हर बार विस्तार दिया जाता है. यह गलत प्रैक्टिस है, यह पहले नहीं होता था. यह भी नियमों की अवहेलना है.
