नई दिल्ली:दिल्ली विधानसभा का सत्र शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे शुरू हुआ. हाल ही में संसद में हुई घटना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायकों ने विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड के मुद्दे को उठाया. बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह फंड चार करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की बात कही गई थी, लेकिन यह नहीं हुआ.
7 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं विधायक निधि राशि
दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने ही विधायक निधि के वर्तमान राशि के संबंध में सरकार से सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि अभी जो राशि निर्धारित है यह क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त है. इस पर दिल्ली सरकार की शहरी विकास मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि विधायक निधि अभी तक चार करोड़ रुपये थी, जिसे 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है.
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हालांकि विधायक निधि फंड को अभी 4 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ रुपये तक अधिकतम खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया है. चालू वित्त वर्ष में विधायक निधि फंड के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
दिल्ली विधानसभा में भी उठा 203 बेघरों की मौत का मुद्दा
दिल्ली विधानसभा में भोजनावकाश के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुद्दा उठाया कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में आया है कि 203 बेघर लोगों की दिल्ली की सड़कों पर मौत हो गई है. इस पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक अजय महावर ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि यह नोटिस हमारे पास सुबह तक नहीं था. तब बिधूड़ी ने कहा कि यह नोटिस हमने नियम 55 के तहत तीन दिन पहले चर्चा के लिए दिया था. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा हम इसे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं.
बीजेपी विधायक लगातार इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि वह रिपोर्ट पर अध्ययन करने के बाद कोई फैसला लेंगे. लेकिन बीजेपी विधायकों की मांग और हंगामा जारी रहा. जिसके बाद सभी बीजेपी विधायकों को मार्शल द्वारा बाहर निकाल दिया गया.
वहीं बीजेपी विधायक ने प्रश्नकाल में दिल्ली के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में कितने बड़े-बड़े पेड़ काटे गए और इसके क्या नियम हैं, इसपर सरकार से जवाब मांगा. हालांकि जवाब मिलने पर उन्होंने इसे गुमराह करने वाला जवाब बताया.
वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक मदनलाल ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सवाल-जवाब अन्य प्रस्तावों के कागजी दस्तावेज का मुद्दा उठाते हुए उन्हें तो विधानसभा को पेपरलेस बनाने की बात कही गई थी, लेकिन लेकिन आज भी पेपर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. इसपर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था. उसने फाइनेंस सेक्रेटरी को सुझाव दिए थे लेकिन आठ महीने बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं मिला है.
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