दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन LIVE: CM केजरीवाल बोले- भारतीय डॉक्टर्स को मिले भारत रत्न

18:11 July 30

सीएम केजरीवाल ने कहा कि हर वर्ष हमारा देश चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड्स से सम्मानित करता है, सभी राज्य सरकारें इसके लिए केंद्र की नाम भेजती हैं. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि हम इस साल इसके लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का नाम भेजेंगे. 3 दिन पहले हमने आम लोगों से इसके लिए नाम मांगे थे, अब तक 2100 नाम या चुके हैं. इन्हें 16 सितंबर तक हमें केंद्र को भेजना है. हम केंद्र से सिफारिश करते हैं कि इसे माना जाए.

सौरभ भारद्वाज ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूं कि भारतीय डॉक्टर्स को सामूहिक रूप से भारत रत्न से सम्मानित किया जाए. अगर ऐसा होता है तो पूरा देश इसके साथ खड़ा होगा और पूरे देश को इस से संतुष्टि मिलेगी और मेडिकल फर्टिलिटी को हौसला मिलेगा. मैं इस प्रस्ताव और इसके संशोधन का समर्थन करता हूं

18:11 July 30

विधानसभा में सीएम केजरीवाल का संबोधन

सीएम केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे वक्त पर जब लोग परिवार के लोग भी लोगों के पास नहीं थे, ऐसे समय मे डॉक्टर्स ने सेवा की. ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान करें. दिल्ली सरकार ने डॉक्टर को पूरी सुविधा दी, फाइव स्टार होटल में हमने उनके रहने का इंतजाम किया था. ऐसा करने वाली दिल्ली सरकार अकेली सरकार थी.

इस दौरान कुछ जगह से खबरें आई थी कि कुछ मेडिकल स्टाफ सरकारों के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे. हमने फैसला किया कि इस मामले में कोई भी आदेश बिना डॉक्टर्स की सलाह के नही लिए जाएंगे. इसका असर हुआ कि महामारी में पूरी मेडिकल फर्टनीटी का पूरा सहयोग मिला. हमने कोरोना में शहादत पर डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के परिजनों को एक करोड़ का सम्मान राशि देने की घोषणा की. इससे डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ का मनोबल बढ़ा. उन्हें लगा कि यह ऐसी सरकार है जो हमारे साथ खड़ी है. मैंने खुद जाकर ऐसे डॉक्टर्स के परिजनों को यह सम्मान राशि दी है.

17:58 July 30

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरे विश्व मे कोरोना महामारी की वजह से अफरा तफरी मची हुई है, अप्रैल और मई का महीना हम सब के लिए किसी डरावने सपने जैसा था... बहुत सारे ऐसे लोग भी जिन्होंने मानवता के कारण बहुत लोगों की मदद की. इस दूसरी लहर से पहले हमें भी ऐसा लगता था कि कोरोना कम हो रहा है... लेकिन इस लहर में बहुत अज़ीज़ लोगों को हमने खोया है... यकीन नहीं आता कि आपके साथ काम करने वाले लोग अब आपके बीच नहीं हैं..

मैं खुद इस लहर में कोरोना की चपेट में आया. मुझे अंधविश्वास था कि हम जवान लोग हैं हमारा कोरोना क्या बिगड़ेगा, लेकिन इतना तेज बुखार रहा कि अस्पताल के अंदर एडमिट होना जरूरी था, जो माहौल अस्पताल में देखा, भगवान को साक्षात नहीं देखा लेकिन भगवान का रूप ज़रूर देखा, हमारे डॉक्टर नर्सेज, कर्मचारी. 

कोरोना से इस तरह का डर था लोगों का कि अपने माता-पिता के पास जाने से भी लोग घबरा रहे थे. ऐसे समय मे अस्पताल में जहां सैंकड़ों सफाई कर्मचारी दिन रात कोरोना के मरीज़ों के साथ थे. उन्हें कोई डर नहीं था. विषम स्थितियों में अपनी कर्तव्यनिष्ठा के कारण डॉक्टर सैकड़ों मरीज़ों के बीच रहकर इलाज कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डॉक्टर्स के लिए सोचा. मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस बार पदमश्री पुरस्कार के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिज़र्व रखे और उसके लिए अनुशंसा करे. 

साथ ही मुझे लगता है हम चाहे जितना धन्यवाद कर दे डॉक्टर्स ने जो किया उसके सामने वो कम है...  अगर विपक्ष और सदन की अनुमति हो तो *इस बार एक भारत रत्न सामूहिक तौर हमारे डॉक्टर्स को समर्पित किया जाना चाहिए*

17:30 July 30

तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन में पास हुआ

17:29 July 30

सत्येन्द्र जैन ने कहा कि मैं समर्थन करता हूं कि ग्रामसभा की ज़मीन सिर्फ ग्रामीणों के लिए उपयोग की जाए, ये ज़मीन DDA के अंडर है. भंडारण क्षमता की लिमिट किसान के लिए नहीं व्यापारियों के लिए हटाई जा रही है. 2015-16 में इस देश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था. दालों की कीमत 150 तक पहुँच गई थी. एक कम्पनी ने औने पौने दाम पर दाल खरीदी और फिर ऊंचे दामों पर बेची.कुछ राज्यों को छोड़कर मंडी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है. MSP को खत्म कर देंगे. किसान कह रहे हैं ये कानून नहीं चाहिए, फिर भी सरकार लागू कर रही है. नेता प्रतिपक्ष ने एक भी कानून की तारीफ नहीं की सिर्फ जुमले कहे. ये सारे कानून बड़ी बड़ी कम्पनियों के लिए बनाए गए हैं. मेरा कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को बिना शर्त केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए. 

17:27 July 30

नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने कहा कि ये तीन कानून पास किये गए उनमें से एक कानून को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्वीकृति दी, इस कानून से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसान समृद्ध होंगे, मंडी में भी उत्पादन बढ़ेगा. 

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि उत्पादन बढ़ा, आय दोगुनी हुई. मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा जो गेहूं और धान की कीमत तय की जाएगी दिल्ली सरकार उससे 50% ज़्यादा कीमत गेंहू और धान पर देगी वो आज तक पूरा नहीं हुआ है इसे पूरा करें. 

मेरी ये भी मांग है कि ग्रामसभा की ज़मीन पर कोई इंडस्ट्री डेवलप करके व्यापार न करे. इसके साथ ही देश के किसानो के लिए 6 योजनाएं तो प्रधानमंत्री ने शुरू की हैं उन्हें दिल्ली में लागू किया जाए. किसान को बिजली फ्री मिले. और जो कृषि उपकरण हैं उनकी खरीद पर किसानों को सब्सिडी दी जाए. 

17:13 July 30

कृषि कानून को रद्द करने का प्रस्ताव

जरनैल सिंह ने कहा कि 8 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे हैं. 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की. किसानों ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है..सभी किसानों से उनकी जमीन छीनकर राशन की दुकान की लाइन में लगाना यह योजना है. राज्यसभा में बिल कैसे पास किया गया सभी ने देखा. इस सिस्टम पर ऐसी सरकार पर शर्म आती है जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचती. देश की महिलाओ ने पहली बार संसद लगाई जंतर मंतर पर. *यह सदन इस बात की सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार किसानो से बात करे...*

जरनैल सिंह ने कृषि कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा 

16:53 July 30

कल भी मुझे सदन से निकाला गया, आज भी निकाला गया: जितेन्द्र महाजन

सदन में अब निगम के कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है. संजीव झा और कुलदीप कुमार ने निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. वहीं बीजेपी विधायक जितेन्द्र महाजन ने कहा कि खेद की बात है कि इस सदन में दिल्ली से जुड़े एक भी मामले लर चर्चा नहीं हुई. पुलिस कमिश्नर के मुद्दे पर चर्चा हुई. कल भी मुझे सदन से निकाला गया, आज भी निकाला गया, अंदर आया तो आपने बोलने से मना कर दिया.

दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम का गला घोंटा है, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें आज तक लागू नहीं हुईं. आज मंत्री सत्येंद्र जैन ने जिस कर्ज की बात कही, वो 2013 का कर्ज है. और उसपर भी ब्याज लिए जा रहे हैं. 90 फीसदी से ज्यादा पैसा सैलरी में निकल जाता है. दिल्ली की जनता जागरूक है, दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली सरकार निगम का गला घोंट रही है. हमारी महिला पार्षद कई दिन तक सीएम के घर के बाहर बैठी रहीं, लेकिन कोई मिलने तक नहीं आया

दिल्ली सरकार की तरफ से 4 साल से पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक भी पैसा नहीं दिया गया है

16:37 July 30

उपराज्यपाल को वायसराय बनाना चाहता है केन्द्र: सत्येन्द्र जैन

सत्येन्द्र जैन ने कहा कि केंद्र ने GNCTD में जो एमेंडमेंट किया वो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है. अंग्रेजी शासनकाल में भी चुनी हुई सरकार थी, लेकिन चलती थी वायसराय की, आज केंद्र सरकार ठीक वैसा ही कर रही है, ये उपराज्यपाल को वायसराय बनाना चाहते हैं, यह कहना कि कोई भी एग्जेक्युटिव डिसीजन लागू होने से पहले फाइल एलजी के पास जाएगी, यह पूरी तरह से गलत है.

16:22 July 30

आप विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा वालों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है. इन्हें लगता है कि अगर चुनाव जीत गए तो अच्छा है, नहीं जीते तो भी उल्टे सीधे तरीके से सरकार बना लेंगे और शासन चलाएंगे. 

16:21 July 30

चौथी आपत्ति सेक्शन 25 में है, इसमें उपराज्यपाल को यह ताकत दे दी गई कि उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे को 'इंसिडेंटली' लॉ एंड ऑर्डर पुलिस या लैंड से जोड़कर राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन रख सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन का मामला जाएगा, तो कोर्ट इसे फाड़कर कचरे के डब्बे में डाल देगा, पांचवी आपत्ति सेक्शन 44 में है, इसमें है कि उपराज्यपाल कोई भी विषय रोककर खुद उसमें सुझाव की बात कह सकते है आज इस सदन में बैठे किसी भी विधायक की ताकत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे किसी भी राज्य के विधायक से थोड़ी भी कम नहीं है. 

15:44 July 30

राघव चड्डा ने कहा कि  केंद्र ने जो संशोधन किया, उसमें मूल रूप से 5 आपत्तियां हैं:पहली आपत्ति, सेक्शन 21 में कहा गया है कि सरकार उपराज्यपाल होंगे, फिर इस हाउस का इस विधानसभा का क्या मतलब रह गया. भारत का संविधान हमें जीने के अधिकार के साथ वोट का अधिकार भी देता है, दिल्ली वालों के उस अधिकार को इस संशोधन के जरिए छीना गया है, सेक्शन 33 में दूसरी आपत्ति है, इसमें कहा गया है कि विधानसभा जो भी नियम बनाएगी वो लोकसभा के नियम के अनुसार है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सेक्शन 33 में प्रावधान है कि दिल्ली की विधानसभा और कमेटियां दिल्ली के डे-टू-डे प्रशासनिक विषयों पर बात नहीं कर सकेंगे और कमेटियों को किसी मामले में इंक्वायरी का अधिकार नहीं होगा.

दिल्ली दंगे के बाद एक कमेटी गठित हुई शांति एवं सद्भाव समिति, उसके सामने कई विटनेसेज आए और आरोप लगा कि कहीं न कहीं फेसबुक के कारण दंगा भड़का है, हमने फेसबुक के इंडिया हेड को समन जारी किया. उन्होंने सोचा कि संसद की समिति के सामने यह मामला विचाराधीन है तो वे दिल्ली की समिति के सामने नहीं आ सकते, वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए.

मैं विधानसभा के सभी सदस्यों की बधाई देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला विधानसभा की समिति के पक्ष में है. सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि विधानसभा की समिति के पास शक्ति है

कोर्ट ने माना कि यह समिति किसी भी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ कर सकती है, वो चाहे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हों या फेसबुक इंडिया के हेड हों

15:43 July 30

राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा को जब यह बात समझ में आ गई कि ये प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो पिछले दरवाजे से हस्तक्षेप की कोशिश हो रही है. यह कानून सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के खिलाफ ही नहीं, संघीय ढांचे पर भी अटैक है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही दिल्ली चलाएगी और तीन मुद्दों के अलावा किसी भी मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे

15:33 July 30

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 24 कमेटियां हैं... बीते 5-6 साल में जो कमिटियां बनी हैं, उनमें से एक की भी रिपोर्ट नहीं आई है.

15:32 July 30

आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी के जरिए सरकार चलाने की कोशिश भाजपा की हताशा को दिखाती है. सदन की शक्ति लोगों की शक्ति होती है, यहां सवाल जवाब होते हैं, स्वस्थ परम्परा है, लेकिन अगर इसे ही खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा.

15:17 July 30

AAP MLA ने फाड़ी एक्ट की कॉपी

सदन में अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी. 

15:12 July 30

GNCTD एक्ट में बदलाव संघीय ढांचे पर चोट: AAP MLA

अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करके अराजकता लाने की कोशिश कर रही है. GNCTD एक्ट में बदलाव संघीय ढांचे पर चोट है, इसलिए तत्काल प्रभाव से इसे खत्म करना चाहिए, भाजपा आत्मनिर्भर की बात करती है, लेकिन दिल्ली की आत्मनिर्भर सरकार को इन्होंने एलजी सरकार बनाने का काम किया है. 

15:06 July 30

दिल्ली के शासन में केन्द्रीय हस्तक्षेप का उठा मुद्दा

विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी सदन में उठा रहे दिल्ली के शासन में केंद्रीय हस्तक्षेप का मुद्दा, उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा की कमेटी का अधिकार इसलिए छीना गया, क्योंकि उसकी जांच में दिल्ली दंगों में भाजपा की भूमिका का सबूत आने वाला था, उनका चेहरा बेनकाब होने वाला था.

15:05 July 30

सदन में चाइनीज मांझे का उठा मुद्दा

दिल्ली विधानसभा में चाइनीज मांझे का मुद्दा उठा, सदस्य बीएस जून ने मांझे का आयात रोकने की मांग की है. 

13:29 July 30

दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 हुआ पास

दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पास कर दिया है. इस विधेयक को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन के पटल पर रखा था.

12:32 July 30

बीजेपी सदस्य ओमप्रकाश शर्मा अगले सत्र तक के लिए निष्कासित

स्पीकर ने बीजेपी सदस्य ओमप्रकाश शर्मा को अगले सत्र तक के लिए सदन से निष्कासित कर दिया है. वहीं विरोध स्वरूप बीजेपी के सभी विधायक सदन से बाहर चले गए.

12:22 July 30

सदन में हंगामा

बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट की टिप्पणी पर सोमनाथ भारती ने विरोध जताया. इस दौरान सत्ताधारी विधायक स्पीकर के सामने पहुंचे. वहीं हंगामे के बाद स्पीकर के कहने पर बीजेपी विधायक ने अपनी टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया.

12:07 July 30

दिल्लीभर में 2 लाख 10 हजार स्ट्रीट लाइट लगेंगीः सत्येंद्र जैन

सदन को संबोधित करते हुए मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूरी दिल्ली में 2 लाख 10 हजार स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है. इसके अलावा अगर विधायक और लाइट्स की मांग करते हैं, तो और लाइट्स मुहैया कराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि विधायकों ने हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से लाइट्स आवंटित करने को लेकर सवाल उठाया है. 

11:54 July 30

निगम का 13000 करोड़ रुपये बकायाः दिल्ली बीजेपी

निगम का 13000 करोड़ रुपये बकायाः दिल्ली बीजेपी

दिल्ली बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास निगम का 13000 करोड़ रुपये बकाया है, वह जनता के पैसे हैं और संवैधानिक अधिकार भी है. बीजेपी ने कहा कि पिछले कई सालों का यह बकाया है, लेकिन सिर्फ निगम को बदनाम करने के लिए केजरीवाल सरकार पैसै न देने की ओछी राजनीति कर रही है.

11:30 July 30

निगमों को जारी फंड का विवरण दे रहे हैं AAP मंत्री सत्येंद्र जैन

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन निगमों को जारी फंड का विवरण सत्येंद्र जैन दे रहे हैं. उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार पर तीनों निगमों का एक भी पैसा बकाया नहीं है. सत्येंद्र जैन ने कहा कि उल्टा तीनों निगमों पर दिल्ली सरकार की देनदारी 6837 करोड़ रुपये है.

06:12 July 30

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नई दिल्लीःविधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी आज सदन में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे. बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही थी. पहले दिन विधानसभा ने दो प्रमुख प्रस्ताव पास किए थे. पहला प्रस्ताव था, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करना का और दूसरा, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का था. 

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. उसके बाद नियम 280 के तहत विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े मामले उठाएंगे. फिर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2021 को सदन के पटल पर रखेंगे. इसके बाद विधायक सौरभ भारद्वाज डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को पद्म पुरस्कार देने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखेंगे. 

वहीं वीरेंद्र सिंह कादियान किसानों का मुद्दा उठाएंगे और प्रस्ताव पेश करेंगे. साथ ही दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली सड़कों, पार्कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति और केंद्र द्वारा दिल्ली विधानसभा की समितियों का अधिकार छीने जाने के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा होगी.