दिल्ली

delhi

Flipkart के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का मामला, गृहमंत्री से मिलेगा कैट का डेलिगेशन

By

Published : Oct 11, 2020, 1:27 PM IST

फ्लिपकार्ट द्वारा नागालैंड को भारत का अभिन्न अंग न बताए जाने को लेकर कैट ने अपना विरोध जताया है. जिसको लेकर कैट ने फ्लिपकार्ट पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है. साथ ही पूरे मामले पर कैट का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा.

delegation of CAIT will meet the Home Minister to filed treason case against Flipkart
FLIPKART मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेगा कैट का डेलिगेशन

नई दिल्ली: कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से फ़्लिपकार्ट के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई तुरंत शुरू करने की मांग की है. दरअसल, फ्लिपकार्ट ने अपने अधिकृत ट्वीट हैंडल से नागालैंड को भारत से बाहर का हिस्सा बताया है. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बेहद हलचल है. कैट ने कहा की वो इस गंभीर मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखेगी.

FLIPKART मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेगा कैट का डेलिगेशन.

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की उक्त ट्वीट को डिलीट कर देने से फ्लिपकार्ट को माफ़ी नहीं मिल सकती है. भारत में रहकर देश के एक राज्य को देश से बाहर बताना एक अक्षम्य अपराध है. जिसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.

ये भारत की संप्रभुता को चुनौती

उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट द्वारा किया गया ट्वीट बेहद चौंकाने वाला और अविश्वसनीय है. नागालैंड को 'भारत के बाहर' कहकर फ्लिपकार्ट ने नागालैंड और पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं का न केवल अपमान किया है, बल्कि हर भारतीय को आहत किया है.आज फ्लिपकार्ट ने नागालैंड को भारत के बाहर का हिस्सा बताया है. कल वो लेह लद्दाख को भी भारत के बाहर का हिस्सा कह सकते हैं. फ्लिपकार्ट के बयान ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है. जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

कार्रवाई करे सरकार

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के द्वारा किया गया ट्वीट उसकी मानसिकता को बयान करता है. इस तरह के गंभीर अपराध के लिए कोई माफी स्वीकार नहीं की जा सकती. क्योंकि यह बयान फ्लिपकार्ट के अधिकृत ट्विटर हैंडल से किया गया है. इसलिए इसे किसी का व्यक्तिगत विचार के रूप में नहीं लिया जा सकता है. इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को फ्लिपकार्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details