नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने संवाद एवं विकास आयोग दिल्ली (डीडीसीडी) को दिल्ली सरकार के राजस्व कलेक्शन को सुधारने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. मनीष सिसोदिया ने कहा है कि डीडीसीडी को दिल्ली के राजस्व कलेक्शन में सुधार के लिए छोटे और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देना चाहिए. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि वह अध्ययन करने के लिए क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों और संबंधित संगठनों से परामर्श करना चाहिए.
इन आंकड़ों का दिया हवाला
उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के लिए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण का भी संज्ञान भी लिया है. देश में प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले राज्यों में से दिल्ली एक है. सिसोदिया ने कहा कि वर्ष 2018-19 के जीएसडीपी का प्रतिशत हमारे टैक्स राजस्व के मामले में 19वें स्थान पर था. 2019-20 में जीएसडीपी का प्रतिशत टैक्स राजस्व के रूप में उत्तर प्रदेश में 9.1 फीसद, केरला में 7.7 फीसद, राजस्थान में 7.2 फीसद, महाराष्ट्र में 7.1 फीसद और आंध्र प्रदेश में 7 फीसद हैं.
टैक्स में सुधार की गुंजाइश पर अध्ययन
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीसीडी को निर्देश दिया कि वह इस अध्ययन शुरू करें, यहां पर राजस्व सुधार में करके जीएसडीपी के लिए टैक्स में सुधार की क्या गुंजाइश है.
दिल्ली में राजस्व में सुधार पर अध्ययन शुरू करने की जिम्मेदारी मिलने के बाद डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार की अर्थव्यवस्था को खोलने और एक स्वस्थ देखभाल की रणनीति ने आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सही परिस्थितियों को निर्धारित किया है. दिल्ली के राजस्व के आधार में सुधार के लिए डीडीसीडी गहराई से अध्ययन करेगा. हम इस अध्ययन को करने के लिए क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल करेंगे.