नई दिल्ली:डीडीए की स्पेशल हाउसिंग स्कीम में फ्लैट के लिए आवेदन से पहले आप उसे लाइव देख सकते हैं. डीडीए द्वारा लोगों के लिए यह सुविधा दी जा रही है. किसी भी दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप उस फ्लैट को देख सकते हैं जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं. पसंद आने पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. डीडीए की इस स्पेशल हाउसिंग स्कीम की आखिरी तारीख 10 मार्च है.
जानकारी के अनुसार डीडीए ने बीते 23 दिसंबर को 18 हजार फ्लैट की स्पेशल हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया था. यह फ्लैट रोहिणी, नरेला, जसोला, वसंत कुंज, द्वारका, रामगढ़, लोकनायक पुरम आदि जगहों पर बने हैं. इनमें जनता फ्लैट, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट शामिल हैं. इसमें आवेदन के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था जो 7 फरवरी को समाप्त हो रहा था. इन फ्लैटों में आवेदन की संख्या कम होने के चलते इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मार्च किया गया है. अभी तक फ्लैट के लिए लगभग 18 हजार आवेदन ही डीडीए के पास आये हैं. डीडीए आवेदन को बढ़ाने के लिए लोगों को फ्लैट देखने की सुविधा भी दे रहा है. उनका मानना है कि फ्लैट देखने के बाद लोगों की रुचि इस आवासीय योजना में बढ़ेगी.
ये भी पढ़ें: कठपुतली कॉलोनी फ्लैट के लिए 81 फीसदी आवेदन रिजेक्ट, जानिए वजह
डीडीए सूत्रों के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से कई आवासीय योजनाओं में उनके द्वारा फ्लैट निकाले गए हैं. इन आवासीय योजनाओं में बड़ी संख्या में लोगों ने फ्लैट वापस लौटा दिए थे. किसी को फ्लैट का साइज छोटा लगा तो किसी को उसकी कीमत ज्यादा. कई सफल आवेदक फ्लैट की कीमत नहीं चुका सके जिसकी वजह से उनके आवेदन कैंसिल हो गए थे. इस बार की आवासीय योजना में ऐसे ही 18 हजार फ्लैटों को डीडीए ने इस बार निकाला है. इस वजह से लोगों को यह फ्लैट इस बार भी नहीं भा रहे हैं. यही वजह है कि लगभग 70 दिन के दौरान केवल 18 हजार लोगों ने ही फ्लैट के लिए आवेदन किया है.
ये भी पढ़ें:PMAY के तहत डीडीए ने निकाला 679 फ्लैटों का ड्रा
डीडीए अधिकारियों के अनुसार इस बार निकाली गई स्पेशल हाउसिंग स्कीम पूरी तरीके से ऑनलाइन है. इसके लिए डीडीए की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. योजना में फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट करने तक का काम ऑनलाइन ही हो रहा है. केवल एक बार आवेदक को अपनी सेल डीड रजिस्टर्ड करवाने के लिए डीडीए के दफ्तर जाना होगा. वह लोग जिनका आवेदन सफल नहीं होगा उनकी राशि भी ऑनलाइन ही उनके बैंक खाते में लौटा दी जाएगी. डीडीए का मानना है कि इससे एक तरफ जहां आवेदकों को सुविधा मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर भी लगाम लगेगी.
ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप
