नई दिल्ली : उत्तराखंड में सशक्त भू कानून (Land Law In Uttarakhand) बनाने और वनों पर अपने पुश्तैनी हक की मांग को लेकर Congress पार्टी के नेताओं सहित सामाजिक संगठनों के लोगों ने Jantar Mantar पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखंड में लागू मौजूदा भू कानून राज्य के लिए मुफीद नहीं हैं, जिसका फायदा उठाकर दूसरे राज्यों के लोग यहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं.
वन अधिकार आंदोलन के संस्थापक और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड के लोगों के संघर्ष, समर्पण और बलिदान के कारण उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है. राज्य की भूमि का मात्र 9% भाग ही वहां के निवासियों के काम आता है, जबकि बाकी की जमीन राष्ट्र को समर्पित है. यह हम सबके लिए चिंता का विषय है कि अन्य हिमालई राज्यों के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार भू कानून बनाए गए, लेकिन उत्तराखंड भू कानून से वंचित रह गया.
उत्तराखंड के निवासियों के लिए जंगल ही जिंदगी थी और जंगलों पर ही वे जीवन यापन करते थे. वन कानून को बनाते वक्त इस तथ्य की अनदेखी की गई और वहां के निवासियों को वनों पर पुश्तैनी हक और अधिकारों से वंचित कर दिया गया.