नई दिल्ली: चुनावी साल में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर श्रेय भाजपा अपने नाम करना चाह रही है. इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बनाया गया है. वहीं संपत्ति के मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के अधीन होगी. तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया कि वह जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दें. तभी लोगों को यकीन होगा कि वाकई भाजपा उनका भला चाहती है.
'सरकार कॉलोनियों को पक्का कर रही है'
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रत्येक चुनावी वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वालों लोगों को वादा किया जाता है कि उन्हें मालिकाना हक मिल जाएगा. सरकार कॉलोनियों को पक्का कर रही है. लेकिन पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ है.
संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करें केंद्र सरकार
15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो बांटे थे मगर उसका कोई अहमियत नहीं. अब भाजपा शासित केंद्र सरकार जिस तरह इसी महीने संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रही है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास होगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है बस एक बार रजिस्ट्री प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू करवा दें.