नई दिल्ली:अभी तक शाहीन बाग और सीएए के मुद्दे पर बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था. इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों के रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को केंद्र सरकार ने मालिकाना हक दिया. यहां पर किस तरह विकास हो इसकी योजना बनाई है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया विकास के मुद्दे पर एक्टिव हुई बीजेपी
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत 2 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा. 10 लाख दुकानदारों का कन्वर्जन चार्ज माफ करके उन पर लटकी सीलिंग की तलवार को खत्म किया गया है.
'मेट्रो फेज 4 में केजरीवाल ने की देरी'
जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेट्रो का 116 किलोमीटर विस्तार किया और आज 60 लाख यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं. जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी यातायात व्यवस्था है. लेकिन केजरीवाल सरकार ने मेट्रो फेज-4 को 3 साल तक रोके रखा. जिससे लोगों को नुकसान हुआ और मेट्रो बनाने का खर्च भी बढ़ा. उनका कहना है कि केंद्र सरकार 900 करोड़ की लागत से 64 किलोमीटर की रैपिड रेल रोड का निर्माण कर रही है. जिससे दिल्ली की सड़कों से 4 लाख गाड़ियां कम हो जाएंगी. केंद्र सरकार ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे रिंग रोड और पेरीफेरल रोड बनाया जिसे 60000 वाहनों का प्रतिदिन सड़कों पर आवागमन बंद हो जाएगा और इसे प्रदूषण में कमी आएगी.
'केंद्र सरकार ने किए ये विकास कार्य'
इसके अलावा जावड़ेकर ने केंद सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल, भारत वंदना पार्क, दीनदयाल उपाध्याय पार्क, अटल समाधि, राजघाट, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अंबेडकर की प्रतिमा, प्रवासी भवन, 58 ओपन जिम और सामुदायिक भवन बनाए. दिल्ली पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग.
'केजरीवाल सरकार ने विकास कार्यों में रोड़े अटकाए'
उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने मेट्रो फेज-4 को 3 साल तक रोक कर रखा. द्वारका एक्सप्रेस-वे बनाने की 2 साल तक परमिशन नहीं दी. जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक पेड़ काटने की जगह 10 पेड़ लगाती है. लेकिन जानबूझकर इस परियोजना को लटका कर रखा. किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को भी केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं किया जिससे दिल्ली के बेघर लोगों को मकान नहीं मिल सका.
'देश विरोधी नारे लगाने वालों की फाइल रोकी'
उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया और देश विरोधी नारे लगाने वालों की फाइल को आज तक रोक कर रखा. जिसके कारण उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सका. यदि केजरीवाल सरकार उन पर मुकदमा चलाती तो आज शाहीन बाग की घटना नहीं होती.
जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है. लेकिन जिन लोगों को दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी दी गई थी उन लोगों ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया. इसलिए वे दिल्ली के लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं.
