नई दिल्ली: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ई-कॉमर्स पॉलिसी फॉर जल्द लागू किए जाने की अपील की है. कैट की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के लिए और ई-कॉमर्स व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी को अक्टूबर महीने में लॉन्च किया जाना चाहिए.
ई-कॉमर्स पॉलिसी व्यापारियों का होगा फायदा. छोटे व्यापारियों समेत सभी कारोबारियों को होगा फायदा
कैट ने कहा कि मौजूदा दिनों में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के षड्यंत्र और गलत नीति के चलते छोटे व्यापारियों समेत कई कारोबारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है. दूसरी ओर महामारी को देखते हुए उपभोक्ता अधिकतर ई-कॉमर्स के जरिए ही सामान खरीद रहे हैं, ऐसे में यह मजबूत और बेहतर मौका है जब ई-कॉमर्स पॉलिसी को भारत में सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है.
मौजूदा समय में तेजी से बढ़ी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या
कैट की तरफ से कहा गया है कि ई-कॉमर्स व्यवसाय जो कोरोना से पहले 6 फीसदी था, वह अब बढ़कर 24 फ़ीसदी हो गया है. साथ ही शहरी क्षेत्रों में 42 फ़ीसदी इंटरनेट उपयोगकर्ता अभी ई कॉमर्स के माध्यम से ही अपनी खरीदारी कर रहे हैं. ऐसे में ई-कॉमर्स पॉलिसी को लागू किया जाता है, तो छोटी बड़ी दुकानों को इससे आसानी से जोड़ा जा सकेगा. क्योंकि अब अधिकतर सभी दुकानों पर ई-कॉमर्स के जरिए ही व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है.
2026 तक 200 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि साल 2007 में भारत में इंटरनेट की पहुंच 4 फीसदी थी. जो 2019 तक 52 फ़ीसदी तक पहुंच गई, वहीं ऐसे में 2026 तक भारत में ई-कॉमेड बाजार 200 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है. मौजूदा समय में 45 बिलीयन डॉलर भारत में ई-कॉमर्स व्यापार है, जो इंटरनेट और स्मार्ट फोन के इस्तेमाल के चलते तेजी से बढ़ेगा. इसीलिए ई-कॉमर्स पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए.
