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दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा का बजट सत्र - assembly budget session

दिल्ली विधानसभा में हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सोमवार को विधानसभा का बजट सत्र पहले आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया था. आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा व कुलदीप ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद करने को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने को कहा और हंगामा करने लगे. जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.

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Published : Mar 20, 2023, 4:55 PM IST

आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा पूर्व वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किये जाने की वजह से दिल्ली विधानसभा का सत्र दूसरे दिन भी अपने पूर्णकालिक समय तक नहीं चल सका. हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने पहले आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. दोबारा सदन को शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायक पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा के वेल में आकर शोर मचाने लगे, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष को मंगलवार सुबह ग्यारह बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा.

दिल्ली विधानसभा में हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सोमवार को विधानसभा का बजट सत्र पहले आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया था. आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा व कुलदीप ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद करने को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने को कहा और हंगामा करने लगे. जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.

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सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल लगातार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे लेकिन सदस्यों पर उनकी गुहार का कोई असर नहीं दिखा. अंतत विधानसभा सत्र को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा. सनद रहे कि सोमवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया. मंगलवार को सदन में बजट पेश होना है. लगातार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मनीष सिसोदिया के मुद्दे को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ने के कारण तमाम बहस और मुद्दे पूरे नहीं हो सके. विधानसभा के सदन के दौरान सदस्यों के द्वारा गैरजिम्मेदाराना रवैया निश्चित रूप से लोकतंत्र के हित में नहीं कहा जा सकता.

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