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अपना चेहरा चमकाने के लिए AAP ने लूटा दिल्ली का खजाना: मनोज तिवारी - 163 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को डीआईपी ने 163 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भेजा है. इसको लेकर AAP और BJP एक बार फिर आमने सामने हो गई है. सिसोदिया ने भाजपा और एलजी पर अधिकारियों पर दबाव डालकर नोटिस भिजवाने का आरोप लगाया है. वहीं, भाजपा ने आप नेताओं के बैंक खाता सीज करने की मांग की है.

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मनोज तिवारी का आप पर हमला

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Published : Jan 12, 2023, 5:24 PM IST

मनोज तिवारी का आप पर हमला

नई दिल्ली :डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लीसिटी विभाग की तरफ से दिल्ली सरकार को 163 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि के वसूली का नोटिस देने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से एलजी, बीजेपी और एलजी पर अधिकारियों पर दबाव डालकर नोटिस भिजवाने का आरोप लगाया है. अब तिवारी ने रिकवरी के मद्देनजर आप और उसके नेताओं के बैंक खाते सीज करने की मांग की है.

बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लुटेरा बताने के साथ आप की तुलना नादिरशाह से की है. उन्होंने आप पर तंज कसते हुए कहा कि यह एक ऐसी पार्टी है, जो झुग्गी झोपड़ी वालों से पैसा लेकर उनका आशियाना लूट लेती है. कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेती है और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेती है. यही आम आदमी पार्टी की नीति है.

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तिवारी ने कहा कि आप ने अपनी पार्टी और मुख्यमंत्री के चेहरे को निजी तौर पर चमकाने के मद्देनजर जनता की खून पसीने की कमाई से भरे टैक्स कमाई को विज्ञापन में दिल्ली सरकार जमकर खर्चा कर रही है. अब जब उस पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया है, तो दिल्ली सरकार छटपटा रही है. इनकी बौखलाहट स्पष्ट तौर पर दिखाता है. दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी मांग है कि पैसों की रिकवरी को लेकर तुरंत आम आदमी पार्टी का बैंक अकाउंट सीज किया जाए. साथ ही उन सभी आप नेताओं और मंत्रियों का भी बैंक अकाउंट सीज किया जाए, जिनके चेहरों को जनता के पैसे से चमकाया गया है.

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इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी और उपराज्यपाल की तरफ से सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर यह नोटिस भिजवाया गया है. नोटिस में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. पहले भी कोर्ट में मामला गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ. उन्होंने इस मामले पर अधिकारियों से जवाब मांगे जाने के साथ उन विज्ञापनों को दिखाने के लिए कहा गया, जिनको लेकर नोटिस भेजा गया है.

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