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विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही है केजरीवाल सरकार, एलजी ने मामला गृह मंत्रालय को भेजाः मनोज तिवारी

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर राजनीतिक नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई फीडबैक यूनिट के बहाने जासूसी की जा रही है. इस मामले में उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है.

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Published : Feb 8, 2023, 7:04 PM IST

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी

नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई फीडबैक यूनिट के बहाने राजनीतिक नेताओं की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के करदाताओं के पैसे से दिल्ली का विकास करने के बजाय अवैध रूप से जासूसी करवाई जा रही है.

मनोज तिवारी का कहना है कि डिप्टी सीएम के इस अनैतिक कार्यों को जांच एजेंसी ने पकड़ लिया है. मनीष सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भी भेजा है. तिवारी ने कहा कि यह एक चिंता की बात है कि जिस सरकार को दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जनता ने चुना है, वह राजनीतिक दलों के नेताओं का अवैध जासूसी करा रहें है, छिप कर उनका फोन सुन रहे हैं.

बीजेपी सांसद ने कहा कि कई बातें गोपनीय होती हैं. इसमें रक्षा, सुरक्षा और वैज्ञानिक सोच भी शामिल होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन सब बातों को सुनकर दिल्ली सरकार किसी को शेयर कर रही है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है. इसमें आम आदमी पार्टी सरकार का लिप्त होना खतरनाक संकेत है. मनोज तिवारी ने मांग की है कि इस केस में जांच एजेंसी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह इस मामले को संसद में भी उठाने का प्रयास करेंगे.

बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर विपक्षी दलों में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले को लेकर सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति चाहती है. मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की उपराज्यपाल अनुमति मांगी गई है. बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया है.

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