नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए एक अगस्त को होने वाले इंटरव्यू रद्द करने की मांग की है. उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में प्राचार्यों, ओएसडी और मंत्रालयिक कर्मचारियों की मनमानी नियुक्ति के खिलाफ उच्च शिक्षा सचिव और डीयू वीसी को पत्र लिखा है.
आतिशी ने कहा कि पूर्ण शासी निकाय की मंजूरी के बिना की गई कोई भी नियुक्ति स्थापित कानूनों, नियमों और विनियमों के खिलाफ है.उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय राज्य वित्त पोषित कॉलेजों में सरकारी निकायों के गठन में बेवजह देरी कर रहा है. उन्होंने कहा कि डीयू के 28 दिल्ली सरकार वित्त पोषित कॉलेजों में भर्तियां सरकारी नामितों के साथ पूर्ण सरकारी निकायों के गठन के बाद ही होनी चाहिए.
उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन दिल्ली सरकार में प्राचार्यों, ओएसडी, सहायक प्रोफेसरों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्तियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम 30 (1) (सी), अध्यादेश XVIII और ईसी संकल्प 51 (2012) का सीधा उल्लंघन बताया है. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय और स्टाफिंग निर्णय केवल कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा अनुमोदित दिल्ली सरकार के नामितों सहित पंद्रह सदस्यीय जीबी द्वारा ही किए जा सकते हैं. इसके अलावा, मुझे सूचित किया गया है कि शिवाजी कॉलेज के वर्तमान संक्षिप्त शासी निकाय में तीन अतिरिक्त नाम जोड़े गए हैं और नियमों और विनियमों के उल्लंघन में और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सत्यवती कॉलेज (सांध्य) में प्रिंसिपल के रिक्त पद पर एक ओएसडी को तैनात किया गया है.