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नवगठित MCD में सुचारू कामकाज के लिए तीन अतिरिक्त उपायुक्त और 19 अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी - नवगठित MCD में सुचारू कामकाज

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नवगठित एमसीडी में तीन अतिरिक्त उपायुक्त और 19 अधिकारियों के नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार की ओर से इन अधिकारियों की सूची उपराज्यपाल को भेजी गई थी. (Approval to appoint three additional deputy commissioners and 19 officers in MCD)

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Published : Dec 17, 2022, 7:22 PM IST

नई दिल्लीःनवगठित MCD में सुचारू रूप से कामकाज चले इसके लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तीन अतिरिक्त उपायुक्त और 19 अधिकारियों के नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार की ओर से इन अधिकारियों की सूची उपराज्यपाल को भेजी गई थी. अभी इन अधिकारियों के नाम सामने नहीं आए हैं. इससे तीन दिन पहले ही उपराज्यपाल ने दिल्ली के सभी 22 सब रजिस्ट्रार (एसआर) पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी थी. (Approval to appoint three additional deputy commissioners and 19 officers in MCD)

उपराज्यपाल ने एमसीडी में जिन पदों के लिए मंजूरी दी है, उनमें अतिरिक्त उपायुक्त, संयुक्त निर्धारक और कलेक्टर (एडीसी/ज्वॉइंट एम & सी) और 19 प्रशासनिक अधिकारी, सहायक निर्धारक और कलेक्टर शामिल हैं. निगम चुनाव संपन्न होने के बाद 6 जनवरी को एकीकृत नगर निगम की पहली बैठक बुलाई गई है. उस दिन सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी. उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. एमसीडी में बीते 15 वर्षों तक बीजेपी का शासन रहा है, पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तो निगम के कामकाज को बेहतर बनाने के जो वादे दिल्ली के लोगों से किया है उन वादों को पूरा करना तभी संभव होगा जब निगम के खाली उच्च पदों भरे जाएं. इसलिए दिल्ली सरकार ने फिलहाल इन अधिकारियों के नियुक्ति को लेकर के उपराज्यपाल को सूची भेजी थी. जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.

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बता दें कि इसी सप्ताह उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन सभी 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफ‍िस में महिला अधिकारी न‍ियुक्‍त करने का आदेश दिया था. उपराज्यपाल ने सभी 22 पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. मह‍िला अधिकारियों की न‍ियुक्‍ति के पीछे उनका अध‍िक संवेदनशील होने के साथ-साथ भ्रष्‍टाचार मुक्‍त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजन‍िक व्‍यवहार सुन‍िश्‍च‍ित करना माना जा रहा है. इससे पहले उपराज्यपाल के आदेशों पर मुख्य सचिव की ओर से 08 अक्‍टूबर को एक ई-प्लेटफार्म विकसित करने को एक महिला विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति की थी.

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