नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली सरकार द्वारा सौ फीसदी वित्त पोषित कॉलेजों में फंड का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिए गए बयान पर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन (डूपा) ने नाराजगी जाहिर की है. डूपा का कहना है कि जब भी फंड जारी होने की बात की जाती है तब दिल्ली सरकार बेबुनियाद आरोप लगाकर अपने कर्तव्य से मुह चुराते नज़र आते हैं. वहीं इस पूरे मामले को लेकर डूपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है.
वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन (डूपा) के सचिव डॉ. मनोज सिन्हा ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिष्ठित कॉलेज है जिसमें देशभर के लोग पढ़ने के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों पर फंड की हेरा फेरी सहित घोस्ट एंप्लॉय रखने जैसा आरोप लगाना सरासर गलत है.
कॉलेज में समय - समय पर ऑडिट होता है
साथ ही उन्होंने कहा कि समय से फंड जारी न करके शिक्षा मंत्री कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं. वहीं फ़र्ज़ी कर्मचारियों को रखने के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डीयू के सभी कॉलेजों में समय समय पर ऑडिट होते रहते हैं लेकिन शिक्षा मंत्री को जब फंड जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा तो उन्होंने इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाने शुरू कर दिए.