एबीवीपी ने यूजीसी से की दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों में नियमित छात्र संघ चुनाव कराने की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी (University Grants Commission) के चेयरमैन से मिलकर उन्हें सभी विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने प्रेवश और पात्रता परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करने की भी मांग की.

नई दिल्ली:अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) के अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार को शिक्षा क्षेत्र के विषयों के संबंध में एक ज्ञापन दिया. एबीवीपी ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन, सभी योग्य पीएचडी अध्येताओं को नॉन नेट फेलोशिप देने और नॉन नेट फेलोशिप की राशि बढ़ाने, कोरोना के कारण प्रभावित शैक्षणिक सत्र को पूर्ववत करने आदि मांगें रखी हैं.

इसके अलावा एबीवीपी ने ज्ञापन में प्रवेश तथा पात्रता परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करने, नियमित छात्रसंघ चुनाव करवाने, शोध तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्रों की संख्या के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास, भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करने तथा इंडस्ट्रियों व शिक्षा क्षेत्र को पाठ्यक्रम सहित विभिन्न स्तर पर जोड़ने आदि के विषयों को‌ भी उठाया है. यूजीसी चेयरमैन से मिले प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह, हरिकृष्ण नागोथू, मुस्तफा अली, बिराज विश्वास उपस्थित रहे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ABVP ने छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के उपरांत आधारभूत ढांचे के विकास, शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शोध क्षेत्र में अधिक निवेश आदि विषयों पर ठोस निर्णय लेने की मांग की है. ABVP आशा करती है कि इन विषयों पर यूजीसी द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) की ओर से कहा गया है कि एबीवीपी की तरफ से ज्ञापन मिला है. ज्ञापन में जो भी मुख्य बिंदू दिए गए हैं इस पर विचार किया जा रहा है और उनकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.