नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार के द्वारा सौ फीसदी वित्त पोषित कॉलेज में फंड को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है. दरअसल पिछले दिनों दिल्ली सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कि ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 12 कॉलेजों में स्टूडेंट सोसाइटी फंड में से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन दिया जाए.
सैलरी के लिए स्टूडेंट फंड का उपयोग नहीं करने देंगे- अक्षित दहिया इसको लेकर शिक्षक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं. वहीं इस पूरे मामले को लेकर एबीवीपी और डूसू ने कहा की सरकार को स्टूडेंट सोसाइटी फंड का दुरुपयोग नहीं करने देंगे. वहीं डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक सरकार के इस आदेश चुनौती देंगे.
एबीवीपी स्टूडेंट सोसाइटी फंड का दुरुपयोग नहीं करने देगी
वहीं इस पूरे मामले को लेकर एबीवीपी दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के द्वारा 12 सौ फ़ीसदी वित्त पोषित कॉलेज में पिछले काफी समय से शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया, उसमें कहा गया कि स्टूडेंट सोसाइटी फंड के पैसे का उपयोग कर कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी दी जाए, जोकि पूरी तरह से गलत है. साथ ही कहा कि एबीवीपी दिल्ली सरकार को उसके मंसूबे पर कामयाब नहीं होने देगी. छात्रों का फंड छात्रों के लिए ही खर्च करना होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ 20 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय का घेराव करेंगे.
डूसू सरकार के फैसले को लेकर जाएगी कोर्ट
वहीं डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया ने कहा कि स्टूडेंट वेलफेयर फंड छात्रों पर ही उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट सोसाइटी फंड का दुरुपयोग नहीं करने देंगे. साथ ही चेतावनी दी कि इस पूरे मामले को लेकर डूसू न्यायालय का रुख करेगी और सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना ही होगा.
सैलरी के लिए स्टूडेंट फंड का उपयोग नहीं करने देंगे
वहीं डूसू सह सचिव शिवांगी खरवाल ने कहा कि स्टूडेंट सोसाइटी फंड छात्रों के हित में ही खर्च किया जाना चाहिए ना कि कर्मचारियों के वेतन देने के लिए. सरकार को उसके लिए अलग से बजट आवंटन करने की आवश्यकता है. जिससे कॉलेज सुचारू रूप से चल सके. वहीं उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में वेतन आदि विषयों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाया है. वह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह वही सरकार है जो सत्ता में शिक्षा की दुहाई देते हुए पहुंची है. वहीं इस मौके पर डूसू उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर, एबीवीपी के दिल्ली मीडिया प्रमुख आशुतोष सिंह मौजूद रहे.
