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Delhi Budget Issue: मोदी सरकार क्यों करती है दिल्ली सरकार से नफरत?, AAP नेता ने उठाए केंद्र पर सवाल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है. इस मामले को लेकर AAP सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल किए. उन्होंने कहा कि केंद्र केजरीवाल सरकार से इतनी नफरत क्यों करती है?

गोपाल राय
गोपाल राय

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Published : Mar 21, 2023, 3:35 PM IST

AAP नेता ने उठाए केंद्र पर सवाल

नई दिल्ली: जिस समय से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगाई है. तब से दिल्ली की सियासत चरम पर है. आम आदमी पार्टी के नेता इस ममाले को लेकर लगातार केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं. इसी कड़ी में अब आप सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी मोदी सरकार पर हमला करते हुए कई सवाल किए.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार से इतनी नफरत क्यों करती है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को विपक्षी दलों का सम्मान करना चाहिए. इतनी नफरत की दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बजट पेश करने से रोक दिया गया. यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, यह दिल्ली की जनता के लिए ठीक नहीं है.

AAP नेता ने उठाए केंद्र पर सवाल

75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया:पत्रकारों ने जब मंत्री गोपाल राय से पूछा गया कि अब बजट कब पेश होगा? इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक अप्रूवल नहीं आया है. जब अप्रूवल आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा. ज्ञात हो कि दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करने वाली थी, लेकिन सोमवार देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि केंद्र ने दिल्ली द्वारा पेश किए जाने वाले बजट पर रोक लगा दिया है. जिसके बाद गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल कार्यालय व दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पर अपनी बातें रखीं. बता दें कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार को बजट पेश करने से रोका गया है.

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आखिर क्यों अटका दिल्ली सरकार का बजट:सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने जो बजट तैयार किया है, उसमें अलग-अलग मदों में फंड के आवंटन पर गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था. जिसका जवाब केजरीवाल सरकार की तरफ से नहीं दिया गया. जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने केजरीवाल से दिल्ली में ढांचागत विकास कार्यों के लिए 22,000 करोड़ फंड और विज्ञापन मद में 550 फंड को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था.

गौरतलब है कि दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत मंगलवार को विधानसभा आए और कार्यवाही में भी उन्होंने हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने विधानसभा में कहा कि दिल्ली सरकार को बजट पेश नहीं करने दिया गया, जो केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है. इससे बड़ी असंवैधानिक कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती है. उन्होंने विधानसभा में अपना वक्तव्य देते हुए पूरे मामले को विस्तार से बताया.

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