Delhi Services Bill: आखिरी समय तक विपक्षी दलों को दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में वोट करने की AAP की अपील

राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सर्विस बिल पेश होने वाला है. इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने सभी विपक्षी पार्टियों से बिल के विरोध में मतदान करने की अपील की है.

नई दिल्ली : दिल्ली सर्विस बिल आज राज्यसभा में पेश होने के आसार हैं. इस बिल का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी पिछले कुछ महीनों से बड़े स्तर पर जोर आजमाइश कर रही थी. तमाम विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने के लिए पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अलग-अलग राज्यों का दौरा किया. राज्यसभा में बिल पेश होने पर समीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि लोकसभा की तरह यहां भी यह बिल पास हो जाएगा.

दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा में टेबल करने से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद व राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि यह बिल एक प्रयोग है, जिसे भाजपा दिल्ली से शुरू कर रही है. और जहां भी गैर भाजपा सरकारें हैं वहां भाजपा इसी तरह विधेयक को पेश कर राज्य सरकार को कमजोर करेगी. लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियां इसका विरोध करेंगी. उन्होंने एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों से आह्वान किया है कि वे राज्यसभा में इस बिल के विरोध में वोट करें और इसे पास ना होने दें. यह विपक्षी एकता दल की बड़ी जीत हो सकती है.

गत दिनों दिल्ली सर्विस बिल को जब लोकसभा में पेश किया गया और चर्चा के बाद यह पास हो गया. उस वक्त आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा था कि राज्यसभा में हमारे पास इतना संख्या बल है कि वहां इसको हम गिरा देंगे. उनका कहना था कि यह बिल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, संविधान और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है. संजय सिंह का कहना था कि अभी अविश्वास प्रस्ताव संसद में लंबित है. इसके बावजूद इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. भले ही लोकसभा में हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास संख्या है और हम इस बिल को गिरा देंगे. यह भाजपा का एक और केजरीवाल फोबिया बिल है. भाजपा पीठ में छुरा मारती है. भाजपा ने बिल लाने के पहले मुझे सस्पेंड कर दिया.

बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल के राज्यसभा में टेबल होने पर इस पर चर्चा होगी, सब वोट करेंगे. उस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ही सदन में मौजूद नहीं होंगे. पिछले दिनों मणिपुर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने के चलते उनको पूरे मानसून सत्र के लिए निष्कासित किया जा चुका है.