नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन एकेडमिक्स फाॅर एक्सन एंड डेवलपमेंट टीचर्स एसोसिएशन (एएडीटीए) के दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर शिवाजी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी (जीबी) के तीन सदस्यों के मनोनयन को अवैध बताया है. कुलपति को लिखे पत्र में कहा है कि हमेशा से सभी कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के गठन में नियम रहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के सदस्य वही होंगे, जिनके नाम दिल्ली सरकार द्वारा चयन करके भेजे जाएंगे या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चयन करने के बाद विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद द्वारा पास किए जाएंगे.
शिवाजी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में तीन ऐसे सदस्यों का मनोनयन किया गया है, जिनके नामों की जानकारी दिल्ली सरकार को नहीं दी गई और न ही इनके नाम को मंजूरी देने का प्रस्ताव कार्यकारी परिषद की बैठक में लाया गया. जबकि, दिल्ली सरकार द्वारा 28 जनवरी को ही दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी ओर से सभी 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में मनोनयन करने के लिए सदस्यों की सूची भेज दी गई है. इसके बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तीन फरवरी को डीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में गवर्निंग बॉडी का गठन कर उसको मंजूरी नहीं दिलाई गई.