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एमसीडी पूर्वी दिल्ली कड़कड़डूमा स्थित अपने कार्यालय भवन परिसर को किराए पर देगी, जानें कितना है रेंट

Municipal Corporation of Delhi: पूर्व दिल्ली नगर निगम कड़कड़डूमा स्थित अपने कार्यालय भवन परिसर को किराए पर देने जा रही है. निगम ने कार्यालय परिसर का न्यूनतम किराया 115 रुपये प्रति वर्ग फुट रखा है, जिसमें कंपाउंडिंग आधार पर 7% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी.

दिल्ली नगर निगम
दिल्ली नगर निगम

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 3, 2023, 4:17 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए जल्द पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित अपने नवनिर्मित कार्यालय परिसर में कार्यालय की जगह को पट्टे पर देने जा रहा है. निगम अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कुछ विभागों ने परिसर में कार्यालय स्थान के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है.

कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित अत्याधुनिक प्रीमियम ऑफिस कॉम्प्लेक्स में तीन ब्लॉक यानी ए, बी और सी शामिल है. इसका निर्माण 22,918 वर्ग मीटर के भूखंड के आकार में किया गया है. तीनों ब्लॉक निगम द्वारा पट्टे पर दिए जाने के लिए तैयार है. इनमें ब्लॉक ए में 17480 वर्ग फुट के कार्पेट एरिया के साथ ग्राउंड + 5 फ्लोर है. ब्लॉक बी में 22391 वर्ग फीट के कार्पेट एरिया के साथ बेसमेंट + 5 फ्लोर है. जबकि, ब्लॉक सी एक 12 मंजिला इमारत है, जिसमें 1 लाख वर्ग फुट से अधिक का कार्पेट एरिया है.

इसके साथ ब्लॉक बी में एक बेसमेंट भी है. जबकि ब्लॉक सी में दो बेसमेंट हैं, जिनमें पर्याप्त पार्किंग सुविधा है. कार्यालय परिसर 190 केएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा एयर कंडीशनिंग, पावर बैकअप, अग्निशमन प्रणाली और सीसीटीवी निगरानी जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है.

निगम अधिकारियों का कहना है कि निगम ने इच्छुक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को तीस साल की अवधि के लिए कार्यालय स्थान पट्टे पर देने का प्रस्ताव किया है. निगम ने कार्यालय परिसर का न्यूनतम किराया 115 रुपये प्रति वर्ग फुट रखा है, जिसमें कंपाउंडिंग आधार पर 7% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी यानी हर तीन साल के अंत में 21% की वृद्धि होगी.

निगम अधिकारियों का ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ विभागों ने परिसर में कार्यालय स्थान के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है. वहीं, अब निगम कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया में कार्यालय की जगह की उपलब्धता के बारे में केंद्र सरकार के अन्य विभागों/पीएसयू/राज्य सरकार को भी पत्र लिखेगा.

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