ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 - ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक लाख करोड़ औद्योगिक निवेश के एमओयू का रखा लक्ष्य

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने प्राधिकरण के संपत्ति से जुड़े विभिन्न विभागों को एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू कराने का लक्ष्य दिया है. इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश होने से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ विदेशी दौरे पर भी गए जहां से उत्तर प्रदेश में भारी निवेश किया जाएगा.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है. इस समिट में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्राधिकरण निवेशकों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहा है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब तक उद्यमियों संग 73 एमओयू कर चुका है. इससे करीब 40 हजार करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश का अनुमान है.

सीईओ रितु माहेश्वरी ने प्राधिकरण के संपत्ति से जुड़े विभिन्न विभागों को एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू कराने का लक्ष्य दिया है. इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश होने से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ विदेशी दौरे पर भी गए जहां से उत्तर प्रदेश में भारी निवेश किया जाएगा.

डाटा सेंटर व वेयर हाउस के केंद्र के रूप में उभर रहा ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी व अन्य अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया व सिंगापुर के दौरे पर गया था. इस दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 36 हजार करोड़ रुपये के विदेशी औद्योगिक निवेश के लिए करार हुए हैं और इन कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए इच्छा जताई है. वे खासकर वेयर हाउसिंग और डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं. इसका फायदा औद्योगिक निवेश व रोजगार के रूप में दिखेगा.

औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ ही प्राधिकरण जमीन की उपलब्धता पर भी तेजी से काम कर रहा है. उद्योगों के लिए आठ नए सेक्टर बसाए जा रहे हैं. ये सेक्टर ईकोटेक 7, 8, 9, 12ए, 16, 19, 19ए और ईकोटेक 21 हैं. इन सेक्टरों के लिए प्राधिकरण करीब 900 हेक्टेयर जमीन का इंतजाम कर चुका है. इन सेक्टरों के बसने से उद्यमियों को जमीन मिल सकेगी. इससे करोड़ो रुपये का निवेश और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.