एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसानों ने एक समान मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर की महापंचायत

भारतीय किसान परिषद के साथ एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसान एक समान मुआवजा, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई मांगों को लेकर लंबे समय से एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने गुरुवार को जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में महापंचायत की. महापंचायत में किसानों ने एनटीपीसी को जाने वाली कोयले की ट्रेन (रेल) को रोकने का निर्णय लिया. किसानों की महापंचायत में पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे. उन्होंने रेल रोकने जा रही किसानों की भीड़ को समझा-बुझा कर आश्वासन दिया कि जल्द उनकी दिल्ली में एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कराई जाएगी और जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा:एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसानों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर बिसाहड़ा में महापंचायत का आयोजन किया. महापंचायत में भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा व किसान पहुंचे. महापंचायत की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. महापंचायत में किसानों ने एनटीपीसी को जाने वाली रेल को रोकने का निर्णय लिया. जिसके के बाद मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने किसानों को एनटीपीसी के अधिकारियों से जल्द वार्ता कराने का आश्वासन दिया.


होली के बाद किसानों को अधिकारियों से वार्ता का दिया आश्वासन

भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि एनटीपीसी व सरकार किसानों को एक समान मुआवजा, रोजगार व अन्य मांगों को लेकर लगातार गुमराह कर रही है. बताया कि पुलिस के आला अधिकारियों ने किसानों को जल्द अधिकारियों से वार्ता का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि होली के बाद दिल्ली में एनटीपीसी के अधिकारियों से किसानों की वार्ता कराई जाएगी. जिसमें किसानों की सभी मांगों को अधिकारियों के सामने रखा जाएगा. वार्ता के आश्वासन के बाद किसानों ने रेल रोकने का निर्णय स्थगित कर दिया. कहा कि अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. महापंचायत में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ज्वाइंट कमिश्नर,डीसीपी, एसीपी सहित भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद रही.

एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसान कर रहे हैं आंदोलन

एनटीपीसी के लिए 90 के दशक में 24 गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था. किसानों का कहना है कि जमीन के अधिग्रहण के एवज में किसानों को एक समान मुआवजा नहीं दिया गया. साथ ही अधिग्रहण के समय प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर किसी को रोजगार नहीं दिया. इसके अलावा एनटीपीसी से प्रभावित गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य कई सुविधाएं एनटीपीसी को देनी थी लेकिन एनटीपीसी ने इन मांगों को पूरा नहीं किया. जिसके लिए लंबे समय से किसान एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं.