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सालों से पक्की नौकरी की मांग करे हैं DBC वर्कर, EDMC ने बढ़ाया कांट्रैक्ट - Edmc permanent job

दिल्ली में डीबीसी (डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स) वर्कर नौकरी पक्की करने के लिए सालों से मांग कर रहें है. अपनी मांगों को लेकर वर्कर कई बार हड़ताल पर जा चुके है. एक बार फिर ईस्ट एमसीडी ने डीबीसी कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है.

dbc workers contract
EDMC स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप कपूर

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Published : Jan 8, 2020, 7:29 AM IST

नई दिल्ली: दशकों से नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) का अनुबंध पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 2 अप्रैल 2020 से बढ़ा कर 31 मार्च 2021 कर दिया है.

डीबीसी वर्कर का निगम ने बढ़ाया कांट्रैक्ट

1997 में की गई थी भर्ती
आपको बता दें कि साल 1996 में डेंगू महामारी के 10,252 मामले और 423 मौतों के बाद एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी. समिति की सिफारिश के मुताबिक वाहक जनित रोगों के नियंत्रण के लिए साल 1997 से डोमेस्टिक बिल्डिंग चेकर्स की नियुक्ति की गई.

साल 2006 में भी हुई नियुक्तियां
इस कार्यक्रम के प्रारंभ में 1100 अनुबंधित डीबीसी की नियुक्ति की गई थी. कर्मचारियों की आवश्यकता के मुताबिक साल 2006 में फिर से मूल्यांकन किया गया. जिसके बाद डीबीसी की संख्या को 1100 से बढ़ाकर 3500 कर दिया गया. साथ ही सभी अनुबंधित डीबीसी कर्मचारियों को नगर निगम के 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया. निगम के तीन हिस्सों में विभाजन के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कुल 710 डीबीसी के पद हैं. जिसमें 360 डीबीसी के पद शाहदरा साउथ जोन और 350 शाहदरा नार्थ जोन में है.

कई बार कर चुके हड़ताल
डीबीसी वर्कर नौकरी पक्की करने के लिए सालों से मांग कर रहें है. अपनी मांगों को लेकर वर्कर कई बार हड़ताल पर जा चुके है, लेकिन उन्हें हर बार अस्वासन के बाद अनुबंध बढ़ा दिया जाता है, लेकिन नौकरी पक्की नहीं की जाती.


'दिल्ली सरकार की अनुमति से होगी नौकरियां पक्की'
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद ही डीबीसी कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जा सकती है.

कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि कॉन्ट्रेक्ट पर रखे गए कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन किसी को भी पक्का नहीं किया गया. कई बार निगम डीबीसी कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास कर दिल्ली सरकार को भेज चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को पक्का नहीं किया.

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