नगर निकाय चुनावः आरक्षण ने चुनाव की तैयारी करने वाले के अरमानों पर फेरा पानी, 32 लोग दायर करेंगे याचिका

गौतमबुद्ध नगर में होने वाले निकाय चुनाव की आरक्षण सूची पर विवाद हो गया है.बिलासपुर और दनकौर नगर पंचायत के चेयरमैन पद को आरक्षित करने के फैसले को लोगों ने कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है.

नई दिल्ली/नोएडाः गौतमबुद्ध नगर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने आरक्षण सूची जारी कर दी. इस पर विवाद खड़ा हो गया है. बिलासपुर और दनकौर नगर पंचायत चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर करीब 32 लोगों ने कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का फैसला किया है.

इनका कहना है कि दोनों जगह चेयरमैन पद को गलत तरीके से आरक्षित किया गया है. इससे पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है. आरक्षण सूची जारी होने के बाद अन्य वर्ग के प्रत्याशियों में काफी रोष है. कुछ प्रत्याशियों ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है.

इस बार दनकौर कस्बे में नगर पंचायत चेयरमैन पद एससी के लिए आरक्षित किया गया है. जबकि, बिलासपुर कस्बे का चेयरमैन पद ओबीसी के लिए. दोनों जगह के अन्य वर्ग के प्रत्याशियों का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे.

दनकौर में पिछले काफी वर्षों से यहां एससी और सामान्य वर्ग की सीट आरक्षित होती है. इस बार भी यहां पर ओबीसी सीट आरक्षित नहीं हुई, जबकि यहां पर ओबीसी वर्ग के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. इसको लेकर कस्बा निवासी दानिश समेत करीब 20 लोगों ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में पत्र लिख कर शिकायत की है. साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो न्यायालय की शरण लेंगे.

दनकौर में सात पंचवर्षीय योजनाओं से ओबीसी सीट नहीं हुई आरक्षितःदनकौर नगर पंचायत में आपत्ति दर्ज कराने वाले दानिश के वकील सुमित एडवोकेट का कहना है कि दनकौर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पिछली कई पंचवर्षीय योजना से एससी और सामान्य सीट होती आई है. करीब 7 बार से नगर पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ है. उसको लेकर कई ओबीसी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन दनकौर नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई.

इसके साथ ही बिलासपुर कस्बे से भी 12 लोगों ने आरक्षण को लेकर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव से शिकायत की है. उन्होंने कहा कि यदि उनकी शिकायत पर विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो न्यायालय की शरण लेंगे. बिलासपुर कस्बे में नगर पंचायत की सीट इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित है.