नई दिल्ली: कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर किसान 70 दिन से भी अधिक समय से दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं. ऐसे में किसानों को राजनैतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है. अब किसानों को समर्थन देने के लिए मोदीनगर तहसील के अधिवक्ता भी अपने काम का बहिष्कार करते हुए 3 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं.
ऐसे में किसानों को समर्थन देने के लिए मोदीनगर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता 3 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं. इसके साथ ही आज मोदीनगर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा.
जरूरी कानूनों की अनदेखी कर रही है सरकार
ईटीवी भारत को मोदीनगर अधिवक्ता बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी एडवोकेट राजकुमार गुप्ता ने बताया कि काले कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 3 दिन से अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं. जिसमें मुंशी टाइपिंस्ट और सभी अधिवक्ता उनको सहयोग कर रहे हैं.
रजिस्ट्री कार्य का किया बहिष्कार
राजकुमार गुप्ता ने बताया कि आज उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्ट्री ना करने का फैसला लिया है. इसमें भी उनको सबका सहयोग मिल रहा है. उनका कहना है कि जनता को जिन कानूनों की आवश्यकता है. सरकार उन कानूनों को नजरअंदाज करके चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना रही है.
