ईटीवी भारत से खास बातचीत में भूरेलाल ने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर काम किया जा रहा है. ऐसे में न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कमेटी किसी के भी खिलाफ राग या द्वेष से काम नहीं कर रही और जो नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई खतरा नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट से है राहत
इससे पहले सीलिंग के मामले में ही मॉनिटरिंग कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मॉनिटरिंग कमेटी के किसी भी आदेश या एक्शन को किसी निचली अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता. ऐसे में मॉनिटरिंग कमेटी ने एक बार फिर सीलिंग की रणनीति बनानी शुरू की है. यही नहीं, बीते हफ्ते महीपालपुर और आसपास के इलाकों में कमेटी सदस्यों ने दौरा कर कुछ इमारतों पर कार्रवाई भी की थी.
जल्द होगी कार्रवाई
बता दें कि इससे पहले साल 2018 में 7000 से ज्यादा इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति बैठक में पिछले दिनों ये मुद्दा भी सामने आया था कि महीनों पहले सील हुई इमारतों की सील खुलवाने के लिए लोग अब भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. अभी के समय में सीलिंग को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और बहुत जल्दी ये अभियान जोर पकड़ सकता है.
