नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय निगरानी कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी देश भर की नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक योजना तैयार करेगी. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने इस बात को नोट किया कि नदियों के प्रदूषण से पानी और पर्यावरण की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.
नदियां होंगी प्रदूषण मुक्त
इस कमेटी में नीति आयोग के प्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग, शहरी विकास और पर्यावरण मंत्रालयों के सचिव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान के महानिदेशक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन शामिल होंगे. ये कमेटी राज्यों की नदी पुनर्रुद्धार कमेटियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी. कमेटी कार्ययोजना की समयसीमा, बजटीय व्यवस्था और अन्य पहलुओं पर भी निगरानी रखेगी. राज्यों के मुख्य सचिव इस काम के लिए नोडल एजेंसी का काम करेंगे.