नई दिल्ली: भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Minister of State for Agriculture Kailash Chaudhary) ने मंगलवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉफ्रेंस की. इसमें उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के गुड गवर्नेंस से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्पेशल स्वच्छता अभियान में केंद्र सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर के बीच अपने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान 2.0 चलाया. इससे 89.47 लाख स्क्वायर फिट क्षेत्र को साफ करके पुराने रिकॉर्ड को हटाया गया. इस रिकॉर्ड के डिस्पोजल मात्र से 365.59 करोड़ रुपए की धनराशि अर्जित की गई.
चौधरी ने कहा कि 2022 के बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 1500 पुराने कानूनों और 25,000 से अधिक गैर अनुपयोगी अनुपालनों को हटाकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का काम किया गया है. केंद्र सरकार ने टशन को सुदृढ़ बनाने तथा सिविल सेवाओं की क्षमता का विकास करने के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को शुरू किया. इसमें केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 46 लाख कर्मचारियों को कवर करने के लिए अगले 5 साल तक क्रमबद्ध रूप से 510.86 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी.
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछली सरकारों के एनपीए में गड़बड़ी और घोटालों को खत्म करने तथा बैंकों की डूबी हुई राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए इंसोल्वेंसी एवं बैंकक्रप्सिकोड का कानून संसद में पारित करवाया. इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ आईबीसी आने से 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की वापसी सुनिश्चित हुई.
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केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का आईटी मंत्रालय सुदूर गांवों में सरकारी सेवाएं की पहुंच बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर योजना को कार्यान्वित कर रहा है. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कॉमन सर्विस सेंटर में लोगों को सरकार की कई योजनाओं में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाती है. इसमें पासपोर्ट, बैंकिंग, रेलवे, बस और हवाई टिकट बुक कराने जैसी सुविधाएं दी जाती हैं.
कैलाश चौधरी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए केंद्र सरकार आने वाले साल में गांवों में सिनेमा हॉल खोलने जा रही है. इससे भारत के ग्रामीण इलाके के लोग अपने गांव में ही सिनेमा का आनंद ले पाएंगे. ये सिनेमा हॉल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि गांवों में छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका भी है. इस तरह से देश की सरकार एक पंथ दो काज करने वाली कहावत को अमलीजामा पहना रही है.
