नई दिल्ली: दिल्ली के जिला न्यायालयों में 188 नए कोर्ट रूम बनाने की केजरीवाल सरकार की योजना को लेकर कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. शहर के न्यायालयों में कोर्ट रूम की कमी को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए कानून मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को पूरा करने के लिए टाइमलाइन के साथ विस्तृत योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया.
युद्ध स्तर पर न्यायालयों की क्षमता का विस्तार करने के इरादे से मंत्री द्वारा अधिकारियों को इन नए कोर्ट रूम की तैयारी के लिए अधिकारियों को चरण-वार तरीक़े और चेकलिस्ट तैयार करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में केजरीवाल सरकार कोई भी देरी स्वीकार नहीं करेगी. समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री आतिशी ने पीडब्ल्यूडी और कानून विभाग को जिला अदालतों में कोर्ट रूम के निर्माण को समय पर सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया.
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उन्होंने कहा कि जल्द और सुलभ न्याय मिलना हर भारतीय का मूल अधिकार है और यह तभी संभव है जब न्यायालयों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो. ऐसे में राजधानी में पर्याप्त न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है. दिल्ली में 188 नए कोर्ट रूम बनाने का मिशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा.
कानून मंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान में देशभर में न्यायाधीशों और अदालतों पर लंबित मुकदमों का बहुत बोझ है, जिससे मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है. ऐसे में दिल्ली में 188 नए कोर्ट रूम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता एक न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा. बैठक में कानून मंत्री आतिशी ने बिना किसी देरी के सभी नए कोर्ट रूम्स तैयार करने और उनमें आवश्यक सुविधाओं को शामिल करने पर जोर दिया.
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