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OBC आरक्षण: नगरीय निकायों में ओबीसी वर्ग की राजनीतिक सहभागिता चिह्नित करने के दिए निर्देश - obc reservration in ghaziabad

उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य चोब सिंह वर्मा ने शनिवार को गाजियाबाद में पहली बैठक की. इस बैठक में उन्होंने पिछले तीन नगर निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग की रिप्रजेंटेशन का डाटा मांगा.

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Published : Jan 7, 2023, 7:54 PM IST

चोब सिंह वर्मा

नई दिल्ली/गाजियाबाद:निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर रैपिड सर्वे की तैयारियां शुरू हो गयी हैं. हाल ही में सरकार ने निकाय चुनाव में सीटों के ओबीसी आरक्षण को लेकर बनाये गए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य चोब सिंह वर्मा ने शनिवार को गाजियाबाद में पहली बैठक की. इसमें जनपद गाज़ियाबाद के अलावा गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर के एडीएम और नगर निकाय के अधिकारी भी शामिल हुए.

आयोग के सदस्य चोब सिंह वर्मा ने बैठक में पिछले तीन चुनाव से लेकर अब तक नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण वाले वार्डो की सूची और अनारक्षित सीटो पर ओबीसी उम्मीदवारों की जीत के आंकड़े मांगे. पिछले तीन निकाय चुनाव 2006, 2012 एवं 2017 में ओबीसी वर्ग के रिजर्व सीट एवं सामान्य में प्रतिनिधित्व की सूचना एकत्र करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों के गहन स्तर की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस प्रकार डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे कि अन्य जनपदों में भी उसके आधार पर अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें.

चोब सिंह वर्मा ने कहा कि अधिकारी बीते तीन चुनावों को लेकर, प्रत्येक नगर निकाय में कितने वार्ड हैं. अनारक्षित सीट पर ओबीसी वर्ग के कितने लोग निर्वाचित हुए आदि पर विस्तृत डाटा तैयार करते हुए आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा. सदस्यों ने एडीएम प्रशासन (गाजियाबाद) ऋतु सुहास को मंडल का नोडल अधिकारी बनाया. सभी जिलों के अधिकारी नोडल अधिकारी को सोमवार तक अपने जिलों का विस्तृत डाटा उपलब्ध कराएंगे. यह डाटा यहां से कंपाइल होकर आयोग को भेजा जाएगा.

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बैठक में एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, एडीएम प्रशासन बुलंदशहर डॉ. प्रशांत कुमार, एडीएम हापुड़ श्रद्धा शांडिल्यान, एडीएम प्रशासन मेरठ अमित कुमार सिंह, एडीएम बागपत प्रतिपाल सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर गौतमबुध नगर कोमल पवार, समस्त संबंधित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे.

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