नई दिल्ली: दिल्ली फायर सर्विस अपनी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 50 करोड़ की लागत से 101 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया. लेकिन इस खरीद पर वित्त विभाग ने ब्रेक लगा दिया है. फिलहाल वित्त विभाग ने दिल्ली फायर सर्विस को 101 वाहन खरीदने से पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति लेने को कहा है.
पिछले दिनों दिल्ली के करोल बाग इलाके में अर्पित होटल में भीषण आग लगने की घटना में जिस तरह पर्यटकों की जान गई थी, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने फायर सर्विस विभाग को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए. तब नई गाड़ियों को बेड़े में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया. लेकिन अब यह खरीद तभी संभव हो पाएगा जब एनजीटी इसके लिए हरी झंडी देगा.
आमतौर पर मई-जून महीने में राजधानी में आगजनी की घटनाओं में इजाफा होता है. इसके लिए पूरे तैयारी की जरूरत है. मौजूदा गाड़ियों को आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया जाना है. मौजूदा फायर गाड़ियों में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने की भी जरूरत है. इसलिए विभाग ने नई गाड़ियों के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों को भी सुविधाओं से लैस करने का प्रस्ताव तैयार किया.
राजधानी की नई फायर सर्विस वाहनों की भारी जरूरत को देखते हुए 101 नई गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव तैयार है. लेकिन वित्त विभाग ने तुरंत ग्रीन ट्रिब्यूनल में पक्ष रखने को कहा है. यानि ग्रीन ट्रिब्यूनल गाड़ी खरीदने के लिए हरी झंडी दिखाएगा तो वित्तीय मंजूरी मिलना भी संभव हो सकेगा. लेकिन जब तक ग्रीन ट्रिब्यूनल से दिल्ली फायर सर्विस अनुमति नहीं लेता है 101 गाड़ियों की खरीद पर ग्रहण लग गया है.
