नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दरियागंज में लगने वाली हेरिटेज बुक स्टॉल को आठ हफ्ते पहले हटा दिया गया था. वहीं बुक स्टॉल लगाने वाले 276 दुकानदारों को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए दिल्ली गेट स्थित महिला हाट पर शिफ्ट किया जाएगा. उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस योजना से 276 वेंडर्स ने राहत की सांस जरूर ली है.
बुक वेंडर्स को लिखित में चाहिए आश्वासन 170 रुपये प्रति हफ्ते पर होगा आवंटन
बता दें कि दरियागंज में स्टॉल लगाने वाले 276 वेंडर्स को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हटाया गया था. अब इन वेंडर्स को दिल्ली गेट स्थित महिला हाट पर शिफ्ट किया जाना है. ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम 170 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से उन्हें जगह मुहैया कराएगा.यह वेंडर्स हर सप्ताह के रविवार को महिला हाट पर बुक की स्टाल लगा सकेंगे.
किताब पढ़ने वालों को भी मिलेगी राहत
सबसे अहम बात यह है कि दरियागंज में लगने वाली बुक स्टॉल हटाने से किताब पढ़ने के शौकीन लोगों में काफी दुख था. क्योंकि दरियागंज में लगने वाली इन स्टॉल पर सस्ते दामों में किताबें मुहैया होती थी. ऐसे में अब महिला हाट पर दोबारा बुक स्टॉल लग जाने से उनको भी काफी राहत मिल सकेगी.
50 साल से वेंडर्स लगा रहे थे स्टॉल
बता दें दरियागंज में बीते 50 साल से किताबों की स्टॉल लगी आ रही थी. जिसे अब हेरिटेज बुक स्टॉल के नाम से भी जाना जाना लगा था. दूर-दूर से लोग यहां पर किताबें खरीदने आया करते थे. लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इन हेरिटेज बुक स्टॉल्स को हटा दिया गया. वहीं दूसरी और वेंडर्स का कुछ और भी कहना है.
संवाददाता हर्षित वर्मा की रिपोर्ट वेंडर्स ने की स्थाई जगह की मांग
दरियागंज स्थित बुक वेंडर्स ने बताया कि हम पिछले 50 साल से दरियागंज में दुकान लगा रहे थे. ऐसे में हमें वहां से हटा तो दिया गया लेकिन हमारे ऊपर आर्थिक तंगी आ खड़ी हुई. उनका मानना है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम से लगातार मांग करने के बाद हमें अब महिला हाट पर जगह तो दी जा रही है. लेकिन हमें जगह मिलने से पहले ये पक्का आश्वासन चाहिए कि आने वालों सालों में हमें वहां से नहीं हटाया जाएगा. उनका मानना है कि भले ही अभी हमें यहां जगह दे दी जाए, लेकिन क्या पता आगे वाले दिनों में उन्हें फिर से वहां हटा दिया जाए. ऐसे में ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी.
दरियागंज के वेंडर्स की मांग है कि अब हम महिला हाट में तभी जाएंगे जब तक हमें लिखित तौर पर यह भरोसा दिया जाएगा कि 20 साल तक कम से कम हमें वहां से नहीं हटाया जाएगा. जिससे कि हमारे परिवार पर जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ है वह दोबारा कभी खड़ा ना हो.
