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डीडीए ने आरएमएल अस्पताल के विस्तार के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन को दी मंजूरी - dda delhi news

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार को डीडीए की बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में दिल्लीवासियों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 29, 2023, 11:04 PM IST

नई दिल्ली:उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में मंगलवार को कई प्रमुख निर्णय लिए गए. डीडीए ने आरएमएल अस्पताल के विस्तार व सीपीआई (एम) कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन को मंजूरी दे दी है. इसके आलावा डीडीए की अवासीय नियमों में भी संशोधन किया गया है.

डीडीए में आवंटन की पात्रता में संशोधन: डीडीए आवासीय स्‍कीम में सभी आवास विक्रेताओं को भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए प्राधिकरण ने आज आवासीय विनियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी. जानकारी के अनुसार, दिल्ली में प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर देने के लिए यह संशोधन किया गया. इसके अलावा डॉ. आरएमएल अस्पताल के पास स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आवंटित तीन प्लॉटों के भूमि उपयोग में परिवर्तन किया गया है. वहीं, कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सिस्‍ट) को डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में आवंटित भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन किया गया है.

आज लिए गए प्रमुख निर्णय:

  1. सभी आवास विक्रेताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए आवासीय विनियमों में संशोधन
  2. राम मनोहर लोहिया अस्‍पताल के विस्‍तार के लिए उपयोग योग्‍य भूमि में वृद्धि करके दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बूस्‍ट करने के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन
  3. दीन दयाल उपाध्‍याय मार्ग पर सीपीआई (एम) कार्यालय के भवन हेतु प्‍लॉट के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन

प्राधिकरण ने पॉकेट-III, राउज एवेन्यू, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सिस्‍ट) को आबंटित 868 वर्ग मी. क्षेत्रफल के भूमि उपयोग में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया. अब, आम जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी.

प्राधिकरण ने समय-समय पर प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार सेक्टर 17 द्वारका में 1.6 हेक्टेयर के प्लॉट पर 06 राज्य भवनों व राज्य अतिथि गृहों के निर्माण के लिए भूमि के आवंटन की भी अनुमति प्रदान की है. इससे संबंधित राज्य सरकारें आधिकारिक प्रयोजनों के लिए दिल्ली आने वाले राज्य के अतिथि अधिकारियों व गणमान्य व्यक्तियों के लिए रहने की समुचित व्‍यवस्‍था कर सकेंगी.

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